Gratuity Pension Rules 2025 : सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी जहां वित्तीय सुरक्षा होती है, वहीं बुढ़ापे का भी खास सहारा होती है। अब इन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ (Gratuity Pension Rules) नहीं मिलेगा। इसे लेकर सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
हर सरकारी कर्मचारी को अब तक ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ (Gratuity Pension benefits) मिलता रहा है, लेकिन अब यह हर किसी को नहीं मिलेगा। इसे लेकर सरकार ने नए आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार के इन आदेशों के बाद कर्मचारियों में मायूसी और चिंता बढ़ गई है। ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension Rules) की रकम हर कर्मचारी के लिए बड़ी वित्तीय मदद होती है। इससे वे अपनी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकते थे, लेकिन अब इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन से वंचित होना पड़ेगा।
सरकार ने दी है यह चेतावनी-
अब सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी चेतावनी दी है। सभी संबंधित विभागों को इस बारे में निर्देश देते हुए कहा है कि अगर काम में कोई कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उसकी पेंशन व ग्रेच्युटी (govt rules for pension gratuity) रुक सकती है और कार्रवाई की जा सकती है। कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर संभलकर कार्य करें।
काम में लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई –
अब कोई केंद्रीय कर्मचारी (central employees) काम में लापरवाही या अपराध में शामिल पाया जाता है तो ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and pension) पाने का हक खो सकता है। आरोप सिद्ध होने पर या कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर सरकार उसकी पेंशन व ग्रेच्युटी राशि को रोक सकती है। यह राशि आंशिक या पूर्ण रूप से भी रोकी जा सकती है।
राशि रोकने का किसे होगा अधिकार –
कर्मचारी जिस ऑथोरिटी के थ्रू अप्वाइंट होता है उसी ऑथोरिटी के प्रेसीडेंट को अधिकार रहेगा कि वह कर्मचारी की लापरवाही पर पेंशन व ग्रेच्युटी (Gratuity and pension rules) को रोकने का फैसला ले। कर्मचारी जिस विभाग में कार्यरत होता है, उससे संबंधित मंत्रालय और विभागीय सचिव भी पेंशन व ग्रेच्युटी (new gratuity rules) रोकने का फैसला ले सकता है।
ऐसे होगी कार्रवाई तय-
नए आदेशों के अनुसार अगर किसी कर्मचारी (govt employees news) पर सर्विस काल में विभागीय या न्यायिक कार्रवाई होती है तो संबंधित विभागीय अधिकारी इस बारे में पेंशन ग्रेच्युटी (govt order on pension gratuity) रोकने के लिए नामित अधिकारी को सूचित करेंगे। इसके बाद ये अधिकारी इस मामले को अपर लेवल तक साझा करेंगे।
पेंशन व ग्रेच्युटी राशि की रिकवरी भी होगी –
पेंशन व ग्रेच्युटी का पैसा अगर कोई कर्मचारी लेकर उसे उपयोग कर लेता है और बाद में वह दोषी सिद्ध होता है तो इस पैसे की भी रिकवरी (Gratuity pension recovery rules) कर ली जाएगी। ठेके पर कार्यरत कर्मचारी के लिए भी ये नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार (central govt pension rules) ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान लापरवाही व अपराध में दोषी पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लेने में देरी न हो।
एक्शन से पहले लेना होगा सुझाव-
अगर ड्यूटी के दौरान अपराध या लापरवाही के दोषी किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी या पेंशन (govt new pension rules) राशि रोकनी है तो इसे रोके जाने का आदेश देने से पहले यूपीएससी से सुझाव लेना जरूरी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) का सुझाव एक्शन लेने या न लेने के लिए होगा। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये (minimum pension) पाने वाले कर्मचारी पर यह एक्शन नहीं होगा।
