Pension News : सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम कुछ कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित कर सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले जानें नए नियमों का पूरा असर नीचे पढ़ें पूरी डिटेल
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन और ग्रेच्यूटी से जुड़े नियमों में अब अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार ने इन नियमों को सख्त बना दिया है और कर्मचारियों को इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें पेंशन और ग्रेच्यूटी से हाथ धोना पड़ सकता है।
नियमों का पालन करना अनिवार्य
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यह निर्देश दिया है कि वे अब से कार्यक्षेत्र में कोई भी गलत काम या लापरवाही न करें। अगर किसी कर्मचारी ने ऐसा किया और दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में पेंशन और ग्रेच्यूटी पर रोक लगाई जा सकती है।
8 बड़े बदलाव किए गए
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत हाल ही में सरकार ने 8 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनमें से सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान गंभीर अपराध करता है या बड़ी लापरवाही करता है, तो उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्यूटी पर रोक लग सकती है। ये बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी हैं, ताकि वे भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बच सकें।
दोषी पाए गए तो पेंशन और ग्रेच्यूटी रोक दी जाएगी
सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान दोषी पाया जाता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्यूटी को रोकने का अधिकार संबंधित अधिकारियों को होगा। यह कार्रवाई अप्वाइंटिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष, सचिव, और सीएजी द्वारा की जा सकती है।
अच्छी जानकारी जरूरी, नहीं तो भुगतना होगा नुकसान
अगर कोई कर्मचारी कार्यकाल के दौरान किसी अपराध या लापरवाही में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, और पेंशन व ग्रेच्यूटी की राशि से पाई-पाई वसूल ली जाएगी। यह नियम संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होता है।
नियमों का पालन न करने पर बड़ा नुकसान हो सकता है
कर्मचारियों को इस बदलाव को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को दोषी पाया गया तो उनकी पेंशन और ग्रेच्यूटी पर रोक लग सकती है। सरकार ने ये नियम कर्मचारियों की अनुशासन और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए हैं।
