PM Kisan Yojana: PM किसान योजना के तहत अगली किश्त पाने के लिए 31 मई तक जरूरी काम पूरा करना अनिवार्य है। अगर आपने ये काम नहीं किया, तो आपकी अगली किश्त रुक सकती है। जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी अपडेट।
PM Kisan Yojana देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण scheme है, जिसके अंतर्गत सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके बावजूद कई किसान ऐसे हैं, जो इस scheme के लाभ से वंचित रह गए हैं। इन्हीं किसानों को scheme से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 मई से 31 मई 2025 तक एक विशेष 30 दिवसीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत राजस्थान के सभी गांवों में पात्र किसानों को scheme से जोड़ने के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं।
PM Kisan Yojana Saturation Campaign 2025 की मुख्य विशेषताएँ:
बिंदु विवरण
scheme का नाम पीएम-किसान सम्मान निधि scheme
अभियान की अवधि 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक
उद्देश्य वंचित किसानों को scheme से जोड़ना
प्रमुख कार्य ई-केवाईसी अपडेट, फार्मर रजिस्ट्री आईडी, आधार सीडिंग, DBT इनेबल प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि अभिलेख, मोबाइल नंबर
लाभार्थी संख्या राजस्थान में 50 लाख से अधिक पात्र किसान
अगली किश्त की शर्त फार्मर आईडी अनिवार्य
फार्मर आईडी क्यों है जरूरी?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि PM Kisan Yojana की अगली kisht उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनकी Farmer Registry ID बनी हुई है। जिन किसानों की यह आईडी अभी तक नहीं बनी है, उन्हें 31 मई से पहले इसे बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए किसान अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
सेचुरेशन कैम्पेन के अंतर्गत होने वाले कार्य:
1. ई-केवाईसी अपडेट: किसानों की ई-केवाईसी को अपडेट किया जाएगा।
2. आधार लिंकिंग: आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ा जाएगा।
3. डीबीटी प्रक्रिया: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को इनेबल किया जाएगा।
4. फार्मर आईडी का निर्माण: किसानों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई जाएगी।
PVTG और फॉरेस्ट पट्टा धारक भी पात्र:
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) से जुड़े किसान और Forest Rights Act के तहत पट्टा धारक भी इस scheme का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने दस्तावेज़ों के साथ PM-Kisan जिला नोडल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा।
31 मई के बाद नहीं होगा आवेदन:
यह विशेष अभियान सिर्फ 31 मई 2025 तक ही चलाया जाएगा। इसके बाद फार्मर आईडी बनवाने का विशेष अवसर समाप्त हो जाएगा। जिन किसानों की आईडी नहीं बनेगी, वे अगली किश्त से वंचित रह सकते हैं। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें और सभी दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी कैम्प में जाकर प्रक्रिया पूरी करें।
PM Kisan Yojana का यह विशेष सेचुरेशन अभियान किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे न केवल किसानों को scheme का सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी पहचान भी सशक्त होगी। सभी पात्र किसान इस अवसर का लाभ उठाएं और समय पर अपने दस्तावेज़ों के साथ कैम्प में जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में उन्हें आर्थिक सहायता में कोई रुकावट न हो।
