PM Unified Pension Scheme : मोदी सरकार के तत्वाधान में केंद्र सरकार ने देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना को शुरू करने का ऐलान किया है जिसके चलते सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए पीएम यूनिफाइड पेंशन योजना ( PM Unified Pension Yojana ) को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार देश के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा देने वाली है।
PM Unified Pension Scheme
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसके चलते सरकार ने एक नई पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम पीएम यूनिफाइड पेंशन योजना ( PM Unified Pension Yojana ) है। सरकार ने अभी इस योजना को लागु नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है की सरकार इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागु करने वाली है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस योजना को पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) और नई पेंशन योजना ( NPS ) को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना का मुख उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों ( Government Employees ) को उनको रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और आर्थिक जीवन प्रदान करना है। आइए जानते है इस योजना के बारे में विस्तार से।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है
आपकी जानकरी के लिए बता दे की पीएम यूनिफाइड पेंशन योजना ( PM Unified Pension Yojana ) एक नई पेंशन योजना है जिसे खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। इसा योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों ( Government Employees ) को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। यह राशि उनके आखरी 12 महीने के औसत वेतन का 50 फीसदी होगी।
इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं
अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है और आप भी सरकार द्व्रारा शुरू की जा रही पीएम यूनिफाइड पेंशन योजना ( PM Unified Pension Yojana ) का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा इस योजना के तहत 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी।
इस योजना में मिलने वाली राशि न्यूनतम 10,000 रुपये होगी और बाकि पेंशन राशि में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी। इस योजना की खासबात यह होगी की कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
PM Unified Pension Scheme का लाभ कैसे लें
- इस पीएम यूनिफाइड पेंशन योजना ( PM Unified Pension Yojana ) के लिए केवल सिर्फ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पात्र माना जाएगा।
- इस योजना के तहत सर्विस अवधि कम से कम 10 साल पूरी करनी होगी।
- इस योजना में आपको अपनी सैलरी का 10% योगदान करना होगा।
- सेवा से संबंधित सभी दस्तावेज सही और अप-टू-डेट रखने होंगे।
- इस योजना के लिए आपको रिटायरमेंट ( Retirement ) से पहले आवेदन करना होगा।