PM Vidyalaxmi Education Loan: इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट जैसे कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर है. केंद्र सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत अब छात्रों को गारंटी फ्री एजुकेशन लोन मिलने में और भी आसानी होगी. इस पहल के तहत नया पोर्टल www.pmvidyalaxmi.co.in लॉन्च किया गया है और देशभर के 82 बैंकों को इससे जोड़ा गया है.
शिक्षा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने लोन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हर उच्च शिक्षा संस्थान को अपने कोर्स और फीस स्ट्रक्चर की जानकारी पोर्टल पर देने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए प्रत्येक संस्थान में दो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जो बैंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से सपोर्ट करेंगे.
बैंकों को सीधे पोर्टल से मिलेगी जानकारी
अब जब कोई छात्र लोन के लिए आवेदन करेगा, तो बैंक सीधे पोर्टल के माध्यम से कोर्स और फीस की जानकारी वेरिफाई कर सकेगा. इससे बैंकिंग प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी. इससे पहले बैंक को संस्थानों से सीधे संपर्क करना पड़ता था, जिससे देरी होती थी.
1.5 लाख से अधिक आवेदन
नए पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा छात्र लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं. इनमें से कई छात्रों को शुरुआती चरण में ही लोन मिलना शुरू हो गया है.
- यह लोन बिना गारंटी होगा.
- ब्याज में छूट केवल 10 लाख रुपये तक के लोन पर ही लागू होगी.
- जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है. उनके लोन पर सरकार 3% ब्याज सब्सिडी देगी.
BTech और MBA के लिए सबसे ज्यादा आवेदन
आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक लोन के आवेदन BTech और MBA कोर्सेज के लिए आए हैं. औसतन एक छात्र 16 लाख रुपये तक का लोन ले रहा है.
- इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 15-20 लाख
- मैनेजमेंट कोर्स के लिए 20 लाख से अधिक
- IIT के छात्रों ने 8 लाख और NIT के छात्रों ने 3 लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन किया है.
PM Vidyalaxmi ऐप से मिलेगा लाभ
छात्रों को अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर से PM Vidyalaxmi Digital Rupee App डाउनलोड करना होगा.
- इस ऐप के माध्यम से लोन की प्रोसेसिंग, ब्याज छूट और वितरण किया जाएगा.
- डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर हुई राशि को 30 दिनों के भीतर संस्थान में फीस के रूप में भुगतान करना होगा.
हर क्षेत्र के बैंक जुड़े, ग्रामीण छात्रों को भी लाभ
विद्यालक्ष्मी योजना में 82 बैंक शामिल किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- 12 पब्लिक सेक्टर बैंक
- 20 प्राइवेट बैंक
- 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 16 को-ऑपरेटिव बैंक
इससे सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण और दूरदराज़ के छात्रों को भी लोन की सुविधा आसानी से मिले.
पोर्टल को नया रूप
नए पोर्टल में एजुकेशन लोन की अपर लिमिट को छात्रों के कुल खर्च के आधार पर तय किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे:
- कोर्स फीस
- हॉस्टल चार्ज
- लैपटॉप
- खाने-पीने का खर्च
- अन्य शैक्षणिक खर्चे
860 संस्थानों के छात्र होंगे पात्र
ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2022 के अनुसार 860 क्वॉलिटी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (QHEIs) में हर साल करीब 22 लाख छात्र दाखिल होते हैं.
- इन संस्थानों के छात्रों को बिना गारंटी और बिना गारंटर के लोन मिलेगा.
- जिन छात्रों की परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये तक है. उन्हें पूरी ब्याज माफी मिलेगी. बशर्ते कोर्स को रेगुलेटरी बॉडी से मान्यता प्राप्त हो.
शिक्षा लोन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का यह अपडेट भारत में एजुकेशन लोन सिस्टम में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है. इससे छात्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने, उच्च शिक्षा पाने और भविष्य संवारने का बेहतर मौका मिलेगा.
