Railway Employee’s Bonus : रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकाल कर आई है। बता दें कि मोदी कैबिनेट ने कल गुरुवार को अपनी स्पेशल बैठक के दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस का ऐलान किए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ की प्रोडक्टिविटीज से जुड़े बोनस स्कीम को मंजूरी दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से करीबन 12 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने वाले हैं।
Railway Employee’s Bonus : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने शब्दों में कहीं की रेलवे के अच्छे प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड रुपए के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दिए हैं। बता दे कि इसमें 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ होंगे। आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान में कह गए हैं कि यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न कैटिगरीज जैसे ट्रैक मेंटेनर लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन सहायक, पॉइंट्समैन मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप एक्ससी स्टाफ को भुगतान किए जाएंगे।
Railway Employee’s Bonus : वर्ष 2023 – 2024 में रेलवे का प्रदर्शन काफी रहा अच्छा
आपको बता दें कि वर्ष 2023-2024 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा बता दे की रेलवे ने 158.8 करोड़ टन का रिकॉर्ड माल लोड किया और लगभग 7.7 अब यात्रियों को ले जाएं। बता दे कि इस रिकॉर्ड प्रदर्शन में कई कारकों का योगदान रहे हैं। ऐसे में इनमें रेलवे में सरकार द्वारा रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार परिचालन में दक्षता और बेहतर तकनीक आदि शामिल है।
Railway Employee’s Bonus : रेलवे यूनियनों ने चलाएं अभियान
आपको बता दें कि ऐलान से पहले कई रेलवे यूनियनों ने छठे वेतन आयोग के बजाय साथ में वेतन आयोग के आधार पर प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस की मांग करते हुए सोशल मीडिया अभियान चलाए थे। पहले आईआरईएफ ने अपनी मांग के रेल मंत्री वैष्णव को लेटर दिए थे लेकिन उनके ऑफिसर्स ने अपने शब्दों में कहें कि उन्हें सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिले।
Railway Employee’s Bonus : आईआरईएफ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने अपने शब्दों में क्या कहें
आपको बता दें कि आईआरईएफ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने अपने शब्दों में कहें कि हमें छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन के आधार पर हर वर्ष उत्पादकता से जुड़े बोनस दिए जाते हैं। जो अन्यायपूर्ण है उन्होंने अपने शब्दों में बताएं की बोनस राशि 17951 रुपए है। ऐसे में इसकी गणना ₹7000 के वेतनमान पर किए जाते हैं। जो अब लागू नहीं होते हैं क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18000 रुपए निर्धारित किए हैं।
