Railways Project : सरकार की ओर से देश के कई राज्यों में रेल लाइनों का नया जाल बिछाया जा रहा है। अब हाल ही में मोदी सरकार की ओर से 4 जरूरी प्रोजेक्टस को लेकर मंजूदी दी गई है। इन महत्तवपूर्ण प्रोजेक्ट में 11 हजार करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। मोदी सरकार (modi government)की मंजूरी के बाद अब 13 जिलों में 574 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाने वाली है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सरकार खूब प्लानिंग और सोच विचार कर रही है। अब हाल ही में 4 महत्वपूर्ण प्रोजेक्टस को लेकर मोदी सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है।
मोदी सरकार की इस मंजूरी के बाद इन 4 प्रोजेक्ट (Railways Project )को 11 हजार करोड़ की लागत से से 13 जिलों में रेल लाइनों का जाल बिछाया जाना है। आइए खबर में जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्टस के बारे में।
किन जिलों में बिछाई जाएंगी रेल लाइन
दरअसल, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रेलवे के 11,169 करोड़ के चार बड़े प्रोजेक्ट्स (Railways Project ) को लेकर मंजरी दे दी है।
इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में 574 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाने वाली है। इन रेलवे लाइन बिछाई जाने के बाद इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद-पर्भनी डबल लाइन सहित अन्य मल्टीट्रैकिंग से ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा।
इन परिचयोजनाओं में होंगे खास बदललाव
इन नए प्रोजेक्ट्स में इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन (train line) बनाई जाएंगी और औरंगाबाद से परभनी तक डबल लाइन बनाना, अलुआबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी तक तीसरी लाइन बनाना और उसके बाद चौथी लाइन बनाना और डंगोपोसी से जारोली तक तीसरी और चौथी लाइन बनाना सम्मिलित किया गया है।
इन नई रेल लाइनों के विस्तार (expansion of railway lines) के बाद ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ ही रेल सेवा और बेहतर होगी। इससे रेल मार्गों पर भीड़ कम होने के साथ ही काम में तेजी आएगी।
इस योजना के तहत होगा काम
इस बारे में केंद्र सरकार ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि ये सभी विकास कार्य प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Scheme) के तहत किए जा रहे हैं। इसका मकसद अलग-अलग तरह के ट्रांसपोर्ट को जोड़कर बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और सामान-ढुलाई की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराना है।
लागत की बात ककरें तो इन प्रोजेक्ट्स से तकरीबन 2,309 गांवों के लगभग 43.60 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। ये रेल लाइनें ( PM Modi Projects ) के विस्तार के लिए कई चीजें जरूरी है।
इन जरूरी सामानों में कोयला, सीमेंट, कृषि के सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और कंटेनर आदि शामिल हैं। जैसे ही ये बनते हैं तो इससे सालाना 95.91 मिलियन टन ज्यादा माल रेल से भेजा जा सकेगा।
पर्यावरण के लिए भी है सही कदम
पर्यावरण पर गौर करें तो रेलवे एक साफ-सुथरा और ऊर्जा बचाने वाला एक सोर्स है। अगर ये प्रोजेक्ट कंपलिट होते हैं तो इससे देश का तेल आयात (Lower oil imports) कम होगा और इससे लगभग 16 करोड़ लीटर तेल बचेंगे और करीब 515 करोड़ किलो कार्बन गैस कम उत्सर्जित होगी।
देखा जाए तो इसका फायदे 20 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर हैं, ये प्रोजेक्ट हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह ये परियोजनाएं यात्रा के साथ-साथ और माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए कारगर है और इससे पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी।
