ration card holders: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में आपूर्ति विभाग ने एक नई पहल शुरू की है जिसके अंतर्गत हर महीने राशन कार्डधारकों का केवाईसी किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर करना और पात्र व्यक्तियों को जोड़ना है यह कदम सरकारी योजनाओं में व्याप्त धांधलियों को कम करने और संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
केंद्र सरकार की राशन वितरण योजना और इसकी आवश्यकता
केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन प्रदान किया जाता है. हालांकि, समय-समय पर यह पाया गया है कि मृतकों के नाम पर भी राशन का उठाव किया जा रहा है, जिससे संसाधनों की बर्बादी हो रही है और वास्तविक पात्र व्यक्ति वंचित रह जाते हैं (misuse of resources). इस प्रकार की धांधलियों को रोकने के लिए ही ई-केवाईसी और मासिक केवाईसी की प्रक्रिया को अपनाया गया है.
जांच में सामने आई गड़बड़ियां और उनका समाधान
हाल की जांच में यह पता चला कि 1633 मृतकों के नाम पर अभी भी राशन का उठान किया जा रहा था. ऐसी स्थिति में, जिला आपूर्ति विभाग ने इन मृतकों के नामों को राशन सूची से हटाने का निर्णय लिया है और अब तक 1500 मृतकों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं (deletion of deceased names). इस कार्रवाई से न केवल अनुचित लाभार्थियों को हटाया जा रहा है बल्कि पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य भी बंद हो रहा है.
ई-केवाईसी के माध्यम से पारदर्शिता
ई-केवाईसी प्रणाली को लागू करने के बाद योजना में बेहतर पारदर्शिता आई है. इस प्रणाली के माध्यम से, जिले में संचालित हो रही सभी 866 दुकानों पर राशन वितरण की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और नियंत्रित बनाया जा रहा है (streamlined distribution process). इससे राशन वितरण में होने वाले घपलों की संभावना को कम करने में मदद मिली है.
