Ration Card KYC: हरियाणा सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है. अब राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 30 जून 2025 तक E-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद बिना आधार सत्यापन के किसी भी लाभार्थी को राशन नहीं मिलेगा. यह प्रक्रिया POS मशीनों के माध्यम से पूरी की जाएगी. जिससे लाभार्थी की बायोमैट्रिक पहचान सुनिश्चित की जा सके.
फर्जी लाभार्थियों पर लगेगी रोक
सरकार का यह फैसला फर्जी राशन कार्ड धारकों पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. 100 प्रतिशत E-KYC अनिवार्य किए जाने के बाद अब केवल असली और योग्य लाभार्थी ही सरकारी राशन का लाभ उठा सकेंगे. इससे राज्य सरकार को भ्रष्टाचार कम करने, डुप्लीकेट एंट्री हटाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी.
डिपू पर जाकर कराएं आधार से बायोमेट्रिक पहचान
हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक सभी राशन कार्डधारकों को अपने नजदीकी डिपू (Fair Price Shop) पर जाकर POS मशीन के माध्यम से E-KYC करवाना होगा. आधार कार्ड साथ लेकर जाएं. डिपू पर POS मशीन के सामने अंगूठा (thumb impression) लगाएं. मशीन बायोमेट्रिक मिलान के बाद पहचान को ऑनलाइन सत्यापित कर लेगी. E-KYC प्रक्रिया पूरी होने पर सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि लाभार्थी वास्तविक है. इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान, तेज और पारदर्शी बनाया गया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू करना सरल हो.
30 जून है अंतिम तारीख
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों की E-KYC 30 जून 2025 तक पूरी नहीं होगी. उन्हें आगे राशन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे सभी लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उनका राशन वितरण बाधित न हो. इस कदम से लाभार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक हो और आधार की जानकारी सही हो.
डिजिटल रिकॉर्ड से वितरण प्रणाली होगी पारदर्शी
E-KYC प्रक्रिया पूर्ण होते ही लाभार्थियों की जानकारी डिजिटल रूप से विभागीय रिकॉर्ड में उपलब्ध हो जाएगी. इससे यह स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगा कि किस राशन कार्ड पर कितने सदस्य जुड़े हैं, किस कार्डधारी ने कब और कितना राशन लिया. किस क्षेत्र में कितने लाभार्थी सक्रिय हैं. इससे सरकार को भविष्य में खाद्य सब्सिडी की योजना को बेहतर तरीके से लागू करने और जरूरतमंदों को समय पर लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी.
राशन प्रणाली में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता की ओर कदम
हरियाणा सरकार पहले से ही डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल राशन कार्ड, पोर्टेबिलिटी और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम कर रही है. E-KYC को अनिवार्य बनाना इसी दिशा में एक और मजबूत कदम है. इससे राज्य में फर्जीवाड़ा रुकेगा, राशन दुकानदारों की भूमिका पारदर्शी बनेगी. लाभार्थियों का डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड तैयार होगा और राशन प्रणाली में भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा.
किन्हें करनी है E-KYC और कैसे?
हरियाणा राज्य के सभी राशन कार्डधारकों को यह प्रक्रिया करनी अनिवार्य है. चाहे वे BPL, AAY, NFSA या State Scheme के तहत आते हों.
क्या जरूरी दस्तावेज हैं?
- वैध आधार कार्ड,
- राशन कार्ड संख्या,
- नजदीकी राशन डिपो की जानकारी.
कहां कराएं E-KYC?
- अपने नजदीकी राशन डिपो/ डीलर के पास जाकर.
- POS मशीन पर बायोमेट्रिक (अंगूठा लगाकर) पहचान देकर.
अब तक कितने लाभार्थी कर चुके हैं E-KYC?
सूत्रों के अनुसार, अब तक राज्य के 70% लाभार्थियों ने E-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है. सरकार की कोशिश है कि अगले दो हफ्तों में शेष लाभार्थी भी इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, जिससे 1 जुलाई से पूरी तरह डिजिटल राशन वितरण प्रणाली लागू की जा सके.
E-KYC में देरी से क्या होगा नुकसान?
- राशन वितरण रुक सकता है
- लाभार्थी सिस्टम से डिएक्टिवेट हो सकता है
- फिर से नाम जोड़ने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है
- इसलिए सरकार ने विशेष अभियान चलाकर लोगों को समय से E-KYC कराने की अपील की है.
