राशन कार्ड से जुड़ी ताज़ा खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन योजना (PMGKAY) को अगले पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा.
इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में वितरण प्रणाली में बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में अब गेहूं की बजाय आटा दिया जा रहा है, जिससे वितरण में पारदर्शिता और उपयोग में आसानी हो सके.
एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं कि लाभार्थियों को उनका पूरा राशन मिले और वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। यदि किसी लाभार्थी को उनके राशन में कटौती का सामना करना पड़ता है, तो वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
राशन कार्ड से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं:
1. नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में सुधार: सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने दस्तावेज़ों को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, कई राज्यों में राशन कार्ड का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
2. फ्री राशन वितरण: सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 2024 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत है, जिसमें गरीब परिवारों को सब्सिडाइज्ड दर पर राशन मिलता है.
3. डीलरों पर सख्ती: कई जगहों पर राशन डीलरों द्वारा राशन में कटौती की शिकायतें आई हैं। सरकार ने इस पर सख्ती बरतते हुए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया है। अगर कोई लाभार्थी अपने राशन में कटौती का सामना करता है, तो वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
4. प्रयोगात्मक योजनाएँ: कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा, गेहूं की बजाय आटा देने की योजना शुरू की गई है ताकि वितरण में पारदर्शिता और उपयोग में आसानी हो सके.
5. प्रौद्योगिकी का उपयोग: कई राज्यों में राशन वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन सही लाभार्थी को मिल रहा है। इससे फर्जी राशन कार्ड और बिचौलियों की समस्या कम हो रही है।
ये सभी कदम सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि गरीब और वंचित परिवारों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिले।
