Ration Card News : प्रधानमंत्री गरीब अन्नमूलन योजना में बड़ा बदलाव! गेहूं-चना के साथ अब 9 और चीजें मिलेंगी मुफ्त। सरसों का तेल, मसाले और आटा जैसी वस्तुएं अब आपकी रसोई तक मुफ्त पहुंचेंगी। जानें कैसे 80 करोड़ लोग उठा रहे हैं इस योजना का लाभ।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब अन्नमूलन योजना (PMGAY) के तहत अब लाभार्थियों को सिर्फ गेहूं, चावल और चना जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि 9 और जरूरी वस्तुएं भी मुफ्त में दी जाएंगी। सरकार ने इस योजना को और व्यापक बनाते हुए सरसों का तेल, मसाले, और आटा जैसी चीजों को भी शामिल किया है। इस फैसले से करोड़ों लोगों की रसोई का खर्च कम होगा और उनकी जीवन गुणवत्ता (Quality of Life) बेहतर होगी।
राशन कार्ड योजना में क्या हैं नए बदलाव?
सरकार ने राशन कार्ड योजना के तहत पहले ही गेहूं, चावल, चना, चीनी और दालों को मुफ्त देने का प्रावधान किया था। अब इसमें 9 नई चीजें जोड़ी गई हैं, जिनमें सरसों का तेल, सोयाबीन, आटा और मसाले भी शामिल हैं।
इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि लोगों के खानपान में पोषण का स्तर बढ़ाना है। सरकार ने सभी कोटेदारों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर इन वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
गरीब अन्नमूलन योजना के लाभार्थी
इस योजना की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान की गई थी, जब बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक भोजन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वर्तमान में, देश में 80 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, यह भी पाया गया है कि कुछ लोग, जो वास्तव में इसके पात्र नहीं हैं, योजना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।
सरकार ने योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके।
राशन पोर्टेबिलिटी: कहीं भी लें योजना का लाभ
सरकार ने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत राशन पोर्टेबिलिटी (Ration Portability) को भी बढ़ावा दिया है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में भी है, तो वह अपने राशन कार्ड के जरिए वहां योजना का लाभ ले सकता है।
जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित होंगी राशन की दुकानें
सरकार अब राशन की दुकानों को जन सुविधा केंद्रों (Common Service Centres) की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है। इन दुकानों पर राशन के साथ-साथ आधार कार्ड में सुधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
फिलहाल इस योजना को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने के बाद इसे देशभर में लागू किया जाएगा।
क्यों उठाया यह कदम?
सरकार का उद्देश्य केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारना भी है। नए बदलावों से न केवल गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि पोषण का स्तर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
योजना की चुनौतियां
हालांकि, योजना में कई सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ लोग, जो इसके पात्र नहीं हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए योजना में सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है।
जनता में खुशी की लहर
सरकार के इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों में खुशी की लहर है। रसोई से जुड़ी 9 अतिरिक्त चीजें मुफ्त मिलने से लोगों का बजट संतुलित रहेगा और उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
