अब राशन कार्डधारकों को केंद्र और राज्य सरकारों से कई सुविधाएं मिल रही हैं। यदि आप गरीबी श्रेणी में आते हैं और आपका राशनकार्ड बना हुआ है, तो यह खबर बहुत कीमती होगी। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है।
सरकार ने अब एक ऐसा कानून बनाया जो आपको मुफ्त गेंहू और चावल मिलता रहेगा। अब सरकार ने राशन कार्डधारकों को ई-केवाईसी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ई-केवाईसी नहीं होने के कारण राशन विक्रेता खाद्यान्न नहीं दे पा रहे थे, जिससे ग्राहकों को सुविधा नहीं मिली। अब ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, जिससे कोई समस्या नहीं होगी।
शासन ने बड़ा निर्णय लिया: यूपी सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों को सत्यापित करने और ई-केवाईसी करने का आदेश दिया। राशन कार्ड धारक प्रत्येक ग्राहक को कोटे की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगाना अनिवार्य था। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को राशन वितरण का लाभ नहीं मिल रहा था।
इससे राशन प्रणाली भी प्रभावित हुई। इसके अलावा, निर्धारित तिथि तक पचास प्रतिशत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न भी नहीं दिया गया था। सरकार ने अगले आदेश तक ई-केवाईसी कराने पर रोक लगा दी है क्योंकि वे राशन सुविधा से वंचित हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों ने कहा कि यहां से कराई जा सकती ई-केवाईसी प्रक्रिया पर काम चल रहा है। जन सुविधा केंद्रों को जल्द ही ई-केवाईसी का अधिकार मिलेगा। इसके बाद दुकानदारों को राशन देने में कोई समस्या नहीं होगी। शासन स्तर से राशन कार्ड ग्राहकों की ई-केवाईसी स्थापित करने का निर्णय फिलहाल लिया गया है, जिला आपूर्ति कार्यालय के एआरओ पंकज सिंह ने बताया। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह बंद रहेगी अगर अग्रिम आदेश मिलता है।