Agri machinery : इन राज्यों में सरकार दे रही है आधुनिक यंत्रो पर पर सब्सिडी,जानिए इसके बारे में
खेती किसानी में आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रो का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।संपन्न किसानो तक तो इन मशीनों की पहुंच पहले से ही आसान थी,लेकिन अब लघु सीमांत किसानो की रूचि भी खेती की मशीनों की तरफ बढ़ रही है।ये मशीने कम समय कम मेहनत और कम खर्च में फसलों से ज्यादा उत्पादन हासिल करने में मदददगार है।हर किसान तक इन कृषि मशीनों को पहुंचाने के लिए सेंट्रल और स्टेट सरकार इनकी खरीद पर जबरदस्त छूट देती है।
इन दिनों बिहार और हरियाणा के किसानो के लिए भी कुछ ऐसी ही कृषि योजनाए शुरू की जा रही है।एक तरफ हरियाणा की सरकार 55 तरह के कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानो को 50 % तक सब्सिडी दे रही है। वही बिहार सरकार भी 90 तरह के कृषि यंत्रो पर 80 फीसदी तक अनुदान मुहैया करवा रही है। इन दोनों ही राज्यों ने मशीन खरीदने के ऑनलाइन आवेदन मांगे है।
बिहार के किसान ऐसे करे आवेदन
इन मशीनों को खरीदने के लिए बिहार का निवासी और खुद की कृषि जमीन होना जरुरी है जो किसान इस स्किम के पात्र है ,वो 31 दिसंबर तक बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल या OFMAS पोर्टल पर अपनी पंजीकरण करवाके आवेदन कर सकते है।कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार कृषि विभाग ने किसानो को 90 तरह के कृषि यंत्रो की खरीद पर अनुदान देने का फैसला किया है।ये आधुनिक कृषि मशीने खेत की जुताई से लेकर बुवाई ,निकाई,गुड़ाई ,सिचाई,कटाई जैसे कामो को सरल बनाती है।साथ ही गन्ना और बागवानी फसलों की खेती के लिए कुछ यंत्रो की खरीद पर सब्सिडी मिल रही है।
हरियाणा के किसान यहाँ करे आवेदन
हरियाणा बागवानी विभाग भी खेती किसानी और बागवानी में प्रयोग होने वाली कृषि मशीनों और आधुनिक उपकरणों की खरीद पर 50 % अनुदान दे रहा है। इनमे 1500 रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक की 55 तरह की एग्री मशीन शामिल है।जिन्हे लगभग आधी कीमतों पर उपलबध करवाया जा रहा है।कृषि यंत अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए किसान को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और खुद की खेती योग्य जमीन का होना भी जरुरी है।इस स्किम का फायदा लेने के लिए बिहार बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना है।ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से सम्पर्क करे।
केंद्र सरकार देती है अनुदान
इसके लिए केंद्र सरकार भी आधुनिक तकनीकों और मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके खेती की लागत को कम करके किसानो की आय को बढ़ाया जा सकता है।तब तो किसानो पर से खर्च का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार भी कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के अंतर्गत लागत मानक और मदद उपलबध करवाती है।
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