Farm Land Reform : किसानों की जमीन नहीं होगा कब्ज, जल्द ही ये सरकार कानून का निर्माण कर लागू करेगी नियम

 
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किसानों के लिए खेती कि जमीन ही अन्नदाता होती है। इस जमीन पर कृषि करके किसान अपने घर पालते है। लेकिन कई बार जमीन के मालिकाना हक़ को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से किसानों को हर रोज खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन कई राज्यों में किसान खेती की जमीन पर कब्जा करने या हड़पने जैसी गतिविधियों के खिलाफ कानून बनाये जा रहे है। हरियाणा की सरकार ने भी किसानों की इस चिंता को दूर करने के लिए राहत दिलाई है। 

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन किसानों को आश्वत किया  है जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामलात देह जैसी जमीनों पर कई सालों से खेती कर रहे है। अपने बयान में सीएम का कहना है कि इस जमीन पर मकान बनाकर खेतीबाड़ी  करने वाले किसानों के लिए अन्याय नहीं होगा। 

मालिकाना हक के लिए कानून बनाएगी सरकार
रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री का कहना है कि किसान के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं किया जाएगा ना तो उसे जमीन छीनी जाएगी और ना ही किसानों की जमीन पर कब्जा होगा। इस पर सरकार सख्त नियम लागू करेगी। 

इन किसानों को मिलेगी राहत
किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार जल्दी ही प्रदेश सरकार जल्द ही जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात देह, जुमला मुश्तरका मालकान, आबादकार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमीदार और मुकरीरदार काश्तकारों को मालिकाना हक दिलाने का परमानेंट सोल्यूशन निकालने जा रही है. इस संबंध में एक विधेयक पर काम किया जा रहा है। जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। 

कौन करेगा कानूनों का निर्माण
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मालिकाना हक पर पुराने कानूनों का अध्ययन करने और नया कानून बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कमेटी का गठन किया है। इसे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विकास और पंचायत मंत्री शहरी स्थानीय निकाय और महाधिवक्ता भी शामिल है। also read : 
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