PM Kisan Yojana:पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठाने वाले किसान जल्द से जल्द करवाए लेंड वेरिफिकेशन, वरना सरकार कर सकती है अयोग्य घोषित

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ते हुए गैर कानूनी मामलों के बाद सरकार ने ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया है। कई किसानों ने यह दोनों ही काम नहीं किया है। जिसकी वजह से 12वीं किस से रोक दी गई है और अब तेरी किस तक की भी वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो सरकार अयोग्य घोषित कर सकती है। हाल ही में हरियाणा के 3,36 ,306 किसानों की पहचान की गई है। जो किसान सम्मान निधि के तहत पैसा तो ले रहे थे लेकिन अब अपनी जमीन के कागज का सत्यापन नहीं करवा रहे हैं। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों ने अंतरिम निर्देश भी जारी किए हैं। जिसके बावजूद अभी तक किसान लैंड वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं। 

 कहां करवा सकते हैं लैंड वेरिफिकेशन
किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हर किसान को अपनी जमीन के कागजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। हरियाणा के हर जिले में कृषि विभाग कार्यालय में लैंड रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए हर जिले में कैंप लगाकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद राज्य के करीब 19,492 किसानों में से 3,36,306 किसान अभी तक लैंड वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं। also read : किसान कम निवेश में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए खेत में लगा सकते है ये पेड़, होगी लाखों रूपये की कमाई

सरकार घोषित कर सकती है अयोग्य
एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के कई अयोग्य किसान अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनकी पहचान के लिए उनके भूमि दस्तावेजों का सत्यापन यानी लैंड रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वहीं कुछ तो पीएम किसान योजना के लिए योग्य होने के बावजूद भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।  इसका कारण लेंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन में होना है अटकलें लगाई जा रही है क्या घर के साथ जल्द से जल्द यह काम नहीं करेंगे तो सरकार उन्हें अयोग्य भी घोषित कर सकती है। अगले 2 महीने में  13वीं किस्त जारी होने वाली है ऐसे में बिना देरी किए अपने जिले में कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर अपने कागजों का सत्यापन करवा ले। 

हर साल मिलते हैं 60 हजार रूपये
पीएम किसान योजना के तहत किसानों के बैंक में खाते में हर साल 6000 रूपये ट्रांसफर किए जाते हैं। साल 2019 में शुरू की गई इस स्कीम के तहत अभी तक दो-दो हजार की 12 किस्त जारी की जा चुकी है। नई साल में किसानों को 13वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक उसे 1 वर्षीय स्कीम में  1.86 किसानों को बाहर कर दिया गया है। कई किसान वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद अयोग्य घोषित किए गए हैं। अभी भी कई लोग गलत तरीके से इस स्कीम से जुड़े हैं। जिनकी पहचान के लिए ई केवाईसी और लेंड वेरीफिकेशन करना अनिवार्य है।