किसानो की आय बढ़ाने के लिए होगा 2 लाख कृषि क्षण सहकारी समितियों का गठन

किसानो की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है।इसके लिए सरकार की और से कई तरह की लाभकारी योजनाए किसानो के लिए चलाई जा रही है।इसमें पीएम किसान योजन जिसके तहत किसानो को सम्मना निधि के रूप में हर साल 6000 रूपये की राशि दी जाती है।इसके अलावा कृषि यंत्रो पर अनुदान ,खाद पर सब्सिडी आदि ऐसी कई योजनए है जिनसे किसानो को फायदा हो रहा है। इन योजनाओं का फायदा कृषि सहकारी समिति से जुड़े किसानो को आसानी से मिलता हैतो चलिए जानते है किसान भाइयो को सहकारी सिमितियो के गठन को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है,इससे किसानो को क्या फायदा होता है 

2 लाख कृषि सहकारी समितियों के गठन को मिली मंजूरी 
खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में 2 लाख न्यू कृषि सहकारी समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। ये कृषि एव प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रमंडल के इस फैसले की जानकरी देते हुए कहा की सरकार देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए जमीनी स्तर कार्य करना चाहती है।इसके लिए अगले पांच सालो में 2 लाख कृषि सहकारी समितियों एवं डेयरी सहकारी सिमितिया गठित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।इसके तहत हर पंचायत में एक कृषि सहकारी,एक डेयरी,सहकारी समिति एव विशाल जलाशय वाली पंचायत में पालन सिमिति बनाने की भी योजना है। 

कृषि सहकारी समितियों के गठन से किसानो को क्या होगा फायदा 
इन कृषि सहकारी समिति में अलग अलग सुविधाओं को शामिल किया गया है।इसके तहत डेयरी स्टोरेज क्रेडिट सोसायटी आदि के कामो को  भी शामिल किया गया है।यह योजना देशभर के सदस्य किसानो को उनकी फसल को विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध करने के सह ही उनकी आय बढ़ाने में मदद होगी।इस योजना से ग्राम स्तर पर ही सुविधाएं किसानो को मिल सकेगी।इसके अलावा इस योजना के माध्यम से अन्य सेवाएं के लिए आवश्यक फॉर्वड और बेकवर्ड लीकेज प्रदान की जाएगी। 

देश में डेयरी सहकारी समितियों की कितनी है संख्या 
प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की संख्या लगभग 1,99,182 है।इनके किसान सदस्यों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है।ये सहकारी समिति कसानो से दूध की खरीद करने,दूध परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करने,पशु चारा की बिक्री करने जैसी सुविधाएं प्रदान करती है।