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Salary Hike Updates: लोकसभा में आम बजट पेश होने से पहले सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने अपने तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। कर्नाटक कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है, जिससे राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने यह कदम कर्मचारियों के हितों और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
वेतन में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर बोलते हुए, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मीडिया से कहा, “सातवां वेतन आयोग लोगों की मांगों में से एक था और यह हमारे घोषणापत्र में भी था। कल हम इसे कैबिनेट में लाए थे और इससे राज्य के लगभग 14 से 15 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाली समिति ने सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।
2023 में वेतन 17% बढ़ा:
आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले मार्च 2023 में राज्य के बासवराज बोम्मई ने कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। सरकार ने एक बयान में कहा, “हम कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने और भविष्य में भी उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर हैं।
बसों के किराए में 20% की बढ़ोतरी:
15 जुलाई को, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने भारी वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए बस किराए में 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। पिछले तीन महीनों में केएसआरटीसी को 295 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसका मुख्य कारण शक्ति योजना को बताया जा रहा है। इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करती है।
