Salary Hike : उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का पिछले कई दिनों से इंतजार है। अब बड़ा अपडेट आया है कि सैलरी बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों को कितना इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सैलरी को लेकर कर्मचारी कुछ चिंता में भी नजर आ रहे हैं, हालांकि एक बढ़ोतरी जल्द होगी, जबकि दूसरी बढ़ोतरी में अभी समय लगना संभव है।
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से जल्द बड़ा फैसला लिया जाना है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जल्द ही सैलरी बढ़ोतरी का लाभ उठा सकेंगे। दिवाली का तोहफा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देगी, परंतु एक बढ़ोतरी में अभी टाइम लगेगा।
16 लाख कर्मचारी होंगे प्रभावित
उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी सरकार (Govt Employees) के फैसले से प्रभावित होंगे। फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता दिया जाता है। जल्द ही इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं, आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों का इंतजार बढ़ने वाला है।
जनवरी में घोषणा के बाद इंतजार ही इंतजार
केंद्र में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की घोषणा जनवरी में कर दी गई थी। 9 महीने अधिसूचना जारी हुए हो गए हैं। अभी तक इसके लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। इसको पूर्ण रूप से लागू होने में अभी बहुत समय लगने की संभावना है।
इससे पहले आएगा महंगाई भत्ता
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike Update) बढ़ाया जाएगा। महंगाई भत्ते में इस बार 3% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वह 55% है।
कितना हो जाएगा महंगाई भत्ता
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% पर पहुंच जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी (employees Salary Hike) में भी अच्छा इजाफा होगा। अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए प्रति महीना है तो उसके महंगाई भत्ते में 540 रुपये की वृद्धि होगी।
आठवें वेतन आयोग में देरी होना तय
फिलहाल कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का बेसब्री से इंतजार है। आठवां वेतन आयोग 2028 तक लागू होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार आठवें वेतन आयोग का गठन होने के बाद पूरा ड्राफ्ट तैयार होने में काफी समय लगेगा 2 से 3 साल आमतौर पर से लागू करने तक लग सकते हैं। सातवें वेतन आयोग के समय भी लगभग इतना समय लगा था। कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द नया वेतन आयोग गठन कर दिया जाए।
