UP Smart Meter: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में अपने विचार रखे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर सतर्कता दलों में महिलाओं का होना आम बात है, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और कार्यकुशलता में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है।
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इससे बिजली खपत का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को उनकी खपत की जानकारी वास्तविक समय में मिल सकेगी। मंत्री शर्मा सपा विधायक नफीस अहमद, राजेंद्र चौधरी और फईम इरफान द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
इस चर्चा से विधानसभा में ऊर्जा के मुद्दों पर गहन मंथन हुआ और मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार बिजली वितरण में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़ में चर्चित 7 अरब 99 करोड़ रुपये के बिजली बिल विवाद पर अपनी बात रखी।
उन्होंने बताया कि इस बिल में कुछ तकनीकी गलतियां थीं, जिन्हें अब ठीक कर लिया गया है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विद्युत वितरण प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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लाइनमैन से लेकर निगम के चेयरमैन तक सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जर्जर और पुराने तारों को बदला जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने कहा कि पहले सरकारी भवनों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे, लेकिन अभी तक केवल 15% मीटर ही लगाए जा सके हैं।
उन्होंने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह धीमी प्रगति उपभोक्ताओं के लिए परेशानी पैदा कर रही है। विधायक ने सरकार से मांग की कि इस काम को तेजी से पूरा किया जाए ताकि सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाना सुनिश्चित किया जा सके।
इस मुद्दे पर सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने धैर्य के साथ स्थिति को संभाला और सभी को शांत किया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा खपत को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस आश्वासन के बाद सदन में सदस्यों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और मंत्री ने सभी सवालों का जवाब देने का आश्वासन दिया। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि उपभोक्ताओं को उनकी खपत के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे उन्हें अपने बिलों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
