Storage Center Subsidy: भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिरता और फसल सुरक्षा में सुधार के लिए गुजरात सरकार ने ‘मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों के भंडारण हेतु आवश्यक संरचनाएं बनाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता दे रही है.
योजना का उद्देश्य और महत्व
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों को बेहतर ढंग से स्टोर करने की सुविधा दे रही है (providing storage facilities). यह सुविधा उन्हें अपनी उपज को सही समय पर और उचित मूल्य पर बाजार में बेचने में मदद करती है जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है.
आर्थिक लाभ और सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा किसानों को उनकी भंडारण संरचना की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 75,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती थी. हालांकि इस सहायता राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है जिससे किसान अधिक और बेहतर भंडारण संरचनाओं का निर्माण कर सकें (enhancing storage capacity).
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी जमीन के दस्तावेज, पहचान पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज देने होंगे.
