Budget 2026 Latest Update : भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का आज 1 फरवरी 2026 को 9वां बजट पेश किया है। सरकार ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं जिनका आम लोगों की जेब पर सीधा असर होगा। बजट 2026 (Budget 2026) में सरकार ने कपड़ा उद्योग, मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने सहित कई काम किए जाएंगे। आईये नीचे खबर में जानते हैं बजट में कौन- कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में कई बड़ी घोषणा की गई हैं। इन्हीं में से एक घोषणा कपड़ा उद्योग को लेकर भी आई है। बता दें कि अब सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क (Mega Textile Park) को स्थापित करेगी जिसकी वजह कपड़ा उद्योग को बूम मिलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम और जूट को बढ़ाव देने के लिए इसपर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार बढ़ाने के प्रयास होंगे।
समर्थ-2.0 योजना के तहत हैंडलूम मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू होगी। इसके जरिए खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पर जोर दिया जाएगा। इससे गांवों, एक जिला-एक उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्पोट्स गुड के विनिर्माण, नवाचार और शोध पर जोर दिया जाएगा। 200 लीगेसी क्लस्टर पर ध्यान दिया जाएगा।
कपड़ा उद्योग के लिए बजट में बड़ा ऐलान –
रेशम ऊन (silk wool) और जूट से जुड़े फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना (National Fiber Plan) लाई जाएगी। पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकर के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी। बुनकरों और कारीगरों की सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे।
वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और परिधाओं को बढ़ावा देने के लिए टैक्स-इको पहल।
वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 का एलान।
मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। हथकरघा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की जरूरत। यह प्रशिक्षण कौशल और उत्पादन गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। योजना से एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा।
छोटे करदाताओं के लिए नई योजना का ऐलान –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि’वे छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्तावकर रही है। इसमें एक नियम‑आधारित स्वचालित सिस्टम (rule‑based automated process) के जरिए कम या शून्य (lower or nil) TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की जरूरत नहीं होती है। टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए, जिनके पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज हैं। डिपॉजिटरीज Form 15G (Form 15G Update) या Form 15H निवेशक से स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकता है।
FY27 के लिए लगाये गए है ये अनुमान-
Non‑debt receipts : 36.5 लाख करोड़ रुपये।
Net tax receipts : 28.7 लाख करोड़ रुपये।
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए TCS रेट कम किया जा रहा है। ये 5 प्रतिशत से कम होकर 2 प्रतिशत तक हो जाएगा।
रिटर्न संशोधन (Revised Returns) का समय बढ़ा दिया गया है। नाममात्र फीस देकर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
ITR फाइलिंग की ये है समयसीमा-
ITR‑1 और ITR‑2 फाइल करने वाले 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा। Non‑audit business cases और Trusts के लिए रिटर्न फाइल (return file Update) करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। प्रॉपर्टी बेचने वाले NRI पर TDS नियम में बदलाव किये जाएंगे। अब TDS की कटौती निवासी खरीदार करेगा, पहले TAN की आवश्यकता होती थी, वह अब नहीं होगी।
