UP Employees News : यूपी कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर बेसब्री से इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब इसी बीच यूपी कर्मचारियोंर के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत योगी सरकार ने अब आठवें वेतन आयोग (8th cpc ) के तहत यूपी कर्मचारियों को बंपर इंक्रीमेंट देने की तैयारी कर ली है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं आठवें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट के बारे में।
केंद्रीय सरकार के साथ ही अब योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। आठवें वेतन आयोग के लागूर होने से यूपी के तकरीबन 12 लाख कर्मचारी लंभावित होंगे। अब योगी सरकार भी कर्मचारियों को बंपर इंक्रीमेंट (Bumper increment to employees) देने को तैयारी कर रही है।
यूपी कर्मचारियों को कब मिलेगा फायदा
केंद्र की तर्ज पर यूपी (UP Employees News) की योगी सरकार (yogi government) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांग लिए गए हैं।
कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए सुझाव दे दिए हैं। जिसके बाद सरकार इन सुझावों को केंद्र सरकार के पास भेजेगी। केंद्र सरकार कई राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर राज्यों में नए वेतनमान को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगी।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi government at center) की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ौतरी के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आयोग के सुझाव पर सरकार जनवरी 2026 से आठवें वेतनमान को लागू कर सकती है।
विभिन्न कर्मचारी सगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2।86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इजाफा हो सकता है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (minimum wage of employees)18000 रुपए से बढ़कर 34560 रुपए हो सकता है।
कब करेगी यूपी सरकार घोषणा
यूपी सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) के गठन से प्रदेश के तकरीबन 8 लाख सरकारी कर्मचारी और चार लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। अब हाल ही में योगी सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है।
उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतनमान मिलने के साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी प्रदेश जल्द ही कोई एनाउंसमेंट कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 6 महीने के भीतर ही राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने लग गया था।
