8th Pay Commission Update : आठवें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार की अध्यक्षता में जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। अब इसके गठन को आठ महीने का समय हो गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा। कर्मचारी काफी समय से इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे 8वें वेत आयोग के लागू होने में देरी हो रही है सरकारी कर्मचारियों की चिंता बढ़ रही है।
क्योंकि इससे पहले आए सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission update) के शुरू होने से लागू होने तक की समयसीमा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आजादी के बाद से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग गठित किये जा चुके हैं। इन आयोगों ने न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तय किए, बल्कि राज्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी मानक तैयार किए।
1946 में लागू हुआ सबसे पहला वेतन आयोग –
बता दें कि सबसे पहला वेतन आयोग (pay commission) आजादी से पहले 1946 में बना था और उसकी सिफारिशें उसी साल लागू भी कर दी गई थीं। यही वह पहला वेतन आयोग था जिसने सबसे कम समय लिया। इसके बाद हर 10 साल पर आयोग गठित होते रहे ताकि कर्मचारियों के वेतन को महंगाई और जीवनयापन की लागत के हिसाब से अपडेट किया जा सके और सबने अपने हिसाब से सिफारिशें देनें में समय लिया।
6छठे और 7वें वेतन आयोग में हुए बड़े बदलाव –
जानकारों का कहना है कि छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। छठे आयोग ने जोखिम बीमा की जगह जोखिम भत्ता (6th Pay Commission Risk Allowance) शुरू किया, जबकि 7वें आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। 7वें आयोग ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर वेतन ढांचे को और बेहतर बनाया गया। सातवें वेतन आयोग के आने के बाद कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिली।
नए वेतन आयोग का कर्मचारियों को इंतजार –
अब कर्मचारी पिछले आठ महीनों से नए वेतन आयोग (new pay commission) के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आठ महीने बीत जाने के बाद भी न तो आयोग का औपचारिक गठन हुआ है और न ही इसके Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं।
8वें वेतन आयोग में होंगे ये बदलाव –
कर्मचारी संगठनों की सरकार से हुई चर्चा के अनुसार, इस बार नए वेतन आयोग (new pay commission) में कई बड़े बदलाव किये जाएंगे। 8वां वेतन आयोग आते ही सबसे पहले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उछाल आएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि बेसिक सैलरी में 34 फीसदी तक की बढ़ौतरी हो सकती है। इसके लागू होते ही यूपी के कर्मचारियों के मूल वेतन में तगड़ा इजाफा होगा।
बता दें कि बेसिक सैलरी में बढ़ौतरी फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर तय करती है जब भी नया वेतन आयोग लागू होते है तो फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था इस बार इसे 1.92 से 2.46 के बीच रखा जा सकता है।
भत्तों की होगी समीक्षा –
महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (house rent allowance) और यात्रा भत्ता (TA) को वर्तमान जीवन-यापन की लागत के हिसाब से संशोधित किया जा सकता है। इसके साथ ही पेंशन डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को नई वेतन संरचना के अनुरूप बेहतर करने की सिफारिश हो सकती है। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए परफॉर्मेंस आधारित प्रमोशन (Performance Pay) जोड़े जाने की चर्चा है। मंत्रालयों और विभागों में कुछ कैडरों के वेतनमान को मिलाने और अपग्रेड करने पर विचार किया जा सकता है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग –
पिछले वेतन आयोग पर नजर डालें तो इस समय छठे (6th Pay Commission) और सातवें वेतन आयोग को गठन से लागू होने तक लगभग 22 महीने का समय लग गया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार 8वें आयोग की सिफारिशें लागू होने में भी 2 साल का समय लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है।
