UP Employee News : उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को 8 से 9 महीनों का समय हो गया है। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी बीच नए वेतन आयोग को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ौतरी को लंबा समय लग सकता है। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं –
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जनवरी में 8 वेंतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब इसको लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन अभी तक आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी (UP Employee News) और पेंशनभोगी लंबे समय से सैलरी और पेंशन में बढ़ौतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
हाल ही मे सामने आई रिपोर्ट के बाद से सरकारी कर्मचारियों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक आठवां वेतन आयोग लागू होने में लंबा समय लग सकता है जिसके चलते कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike Update) और पेंशन में वृद्धि को भी समय लगेगा।
अभी तक TOR की अधिसूचना जारी नहीं की गई –
आयोग गठन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, जिससे कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी तक आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंसेस (Terms of Reference) की भी घोषणा नहीं हुई है। TOR में इस बात की जानकारी होती है कि, आयोग किन मुद्दों पर काम करेगी। जिसमें पेंशन, भत्ता और वेतन में बदलाव की जानकारी दी जाती हैं।
सैलरी और पेंशन हाईक में कितना लगेगा समय?
रिपोर्ट के अनुसार नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू होने में 2 से 3 सालों का समय लग सकता है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और भत्तों का लाभ मिल रहा है। 7वां वेतन आयोग का इस साल के अंत में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरी नया सिस्टम लागू होने में कितना समय लगेगा।
जैसा की 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के समय हुआ था, इसे देखते हुए लग रहा है कि वेतन वृद्धि में 2-3 सालों का समय लग सकता है। उदाहरण के लिए फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ और आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई और कर्मचारियों को सैलरी हाइक का फायदा मिला था। अगर हम इस पैर्टन को भी फॉलो करें तो 2027 तक आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान
यह तो तय है कि जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होना मुश्किल है। सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने में अगर समय लग भी जाता हैं तो, इसका नुकसान कर्मचारियों को नहीं होगा। सरकार ऐरियर (Arrear Update) के रुप में अपने कर्मचारियों को पैसों का भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग के समय हुई देरी का सरकार ने भुगतान किया था। यानि कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
