UP News – यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठा रही है-
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठा रही है. इसके तहत, सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को समय पर सस्ता ऋण मिल सके. इस पहल का उद्देश्य किसानों को कर्ज़ के बोझ से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाना है.
बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी थी. इस साल इसे और विस्तार देते हुए सरकार 25 लाख और किसानों तक यह सुविधा पहुंचाना चाहती है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों को प्राथमिकता-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) के पात्र किसानों को प्राथमिकता के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिए जाएंगे. सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों को जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र किसान फसली ऋण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित न रहे.
खेतों तक पहुंचेगा सस्ता कर्ज, साहूकारों से मुक्ति-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की सोच है कि खेती को फायदे का सौदा बनाया जाए. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (credit card scheme) से किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण मिलता है, जिससे वे समय पर बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसी जरूरतें पूरी कर सकते हैं. इससे उनकी उपज बढ़ती है और आमदनी में सुधार होता है. साथ ही किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में भी नहीं फंसते.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना?
भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की थी. इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को खेती के लिए आसान और सस्ता कर्ज मुहैया कराना है. यह कार्ड किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसी ज़रूरतों के लिए बैंक से नकद निकालने और ख़रीदारी करने की सुविधा देता है. इस पर ब्याज दर सामान्यतः 4% तक होती है, जो समय पर भुगतान करने पर और भी कम हो जाती है.
सरकार की योजना: हर पात्र किसान को मिलेगा KCC कार्ड-
प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विशेष कैंप लगाकर पात्र किसानों को चिन्हित करने और केसीसी कार्ड (KCC CARD) जारी करने का आदेश दिया है. इससे लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती आएगी.
