UP Land Acquisition : यूपी में अब नए-नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद लिंक मार्ग बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश की देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी बढ़ सकें। अब जल्द ही यूपी में एक लिंक मार्ग बनाया जाने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। इसके लिए सामान्य से ज्यादा दामों पर भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) किया जाएगा।
यूपी किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में अब एक लिंक मार्ग बनाने की तैयारी की जा रही है। इस लिंक मार्ग के निर्माण के लिए सामान्य से ज्यादा दामों पर भूमि अधिग्रहण किया जाने वाला है और भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को बंपर मुआवजा (compensation to farmers) दिया जाने वाला है। आइए खबर में जानते हैं कि यूपी में ये लिंक मार्ग कहां बनाया जाने वाला है।
औद्योगिक गलियारा के लिए चिह्नित की जाएगी भूमि
जानकारी के लिए बता दें कि बिजौली गांव से खरखौदा को जाने वाले लिंक मार्ग पर 10 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक गलियारा (industrial corridor) के लिए चिह्नित कर ली गई है, जिसकी अब खरीद की जानी है। लिंक मार्ग की इस जमीन (UP Land Acquisition) के मालिक किसानों को सामान्य दरों से 20 प्रतिशत ज्यादा मूल्य दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन संशोधित दर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे स्वीकृति के लिए यूपीडा को भोजा जाना है। स्वीकृति के बाद किसानों से जमीन के बैनामे को कराया जाना है।
बता दें कि जो गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) से सटाकर औद्योगिक गलियारा तैयार किया जा रहा है, उसके प्रथम चरण के लिए भूमि खरीद का कार्य रूका हुआ है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द भूमि खरीद का काम कंप्लिट करके इसका आवंटन उद्यमियों को करना चाहती है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन पर भूमि की खरीद का काम पूरा करने कर दबाव बना हुआ है।पहले चरण में 49 हेक्टेयर भूमि की खरीद अभी बाकी है, जिसके लिए प्रशासन प्रयासरत है।
11 हेक्टेयर भूमि को किया जाएगा क्रय
अब जल्द ही में बिजौली गांव में 11 हेक्टेयर भूमि को क्रय किया गया था, जिसका पेमेंट किसानों के खातों में बीते बुधवार को कर दिया गया है। अब बिजौली-खरखौदा लिंक मार्ग (Bijauli-Kharkhauda link road) पर मौजुद तकरीबन 10 हेक्टेयर भूमि की खरीद की तैयारी की जा रही है। नियमो के मुताबिक लिंक मार्ग पर मोजुद भूमि का मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत ज्यादा किया जाता है।
जिलाधिकारी ने हाल ही में भूमि की खरीद (purchase of land) को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की थी इस बैठक में उन्होंने एडीएम वित्त को भूमि के बदलाव दर प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। एडीएम का कहना है कि जल्द प्रस्ताव तैयार करके यूपीडा को भेज दिया जाएगा।
होनी है इतनी हेक्टेयर भूमि की खरीद
बता दें कि औद्योगिक गलियारा का पहला चरण (First phase of industrial corridor) 214 हेक्टेयर का है, जिसमे 12 हेक्टेयर भूमि सरकारी है जिसका पुनर्ग्रहण हो रहा है। अभी तक सिर्फ 165 हेक्टेयर भूमि की खरीद तथा पुनर्ग्रहण का काम किया जा रहा है। अभी 49 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था किया जाना बाकी है।
