UP DA Hike : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए बढ़ौतरी का बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार की ओर से डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा कर दिया गया है। यूपी में डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। आइए खबर में जानते हैं कि इससे कर्मचारियों की सैलरी (UP employees’ salaries) कितनी हो जाएगी।
देशभर में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। दिवाली के शुभ मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 पर्सेंट महंगाई भत्ते का दे दिया था, जिससे कर्मचारियों (UP DA Hike) को इस त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत मिली है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी के बाद सैलरी पर क्या असर पड़ सकता है।
इतना बढ़ गया महंगाई भत्ता
यूपी सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (dearness allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी का ऐलान किया गया है, जिससे यह अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ौतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, और इसका लाभ अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में कर्मचारियों को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों (UP Employees News) व पेंशनरों को राहत मिलेगी। इस फैसले से राज्य सरकार पर मार्च 2026 तक कुल 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 से बढ़े हुए डीए और डीआर का नकद भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
बता दें कि कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (dearness allowance) उनकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, तो पहले 55 प्रतिशत DA के हिसाब से उन कर्मचारियों को 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब नई बढ़ोतरी के बाद 58 प्रतिशत DA के हिसाब से यह भत्ता 34,800 रुपये हो जाएगा, यानी देखा जाए तो कर्मचारियों की सैलरी (employees’ salaries hike) में हर महीने 1,800 रुपये की बढ़त देखने को मिलेगी।
सरकार पर पड़ेगा इतना भार
हालांकि सरकार के इस फैसले से नवंबर 2025 में सरकार के ऊपर 795 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा, जिसमें ओपीएस कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF of OPS employees) में 185 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर पर सरकार को 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। जबकि दिसंबर 2025 से हर माह 245 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा।
कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक राहत
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस प्रोसेस को सुचारू रूप से लागू करने के आदेश दिए हैं। सरकार का ये फैसला यूपी के कर्मचारियों (UP employees news) और पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत लाएगा और साथ ही योगी सरकार की जन-केंद्रित नीतियों को भी मजबूती देगा। अब डीए में बढ़ौतरी से राज्य के कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है। हालांकि पहले मुख्यमंत्री ने बोनस को लेकर भी ऐलान किया था।
