UP Employees Salary Hike : आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में बेकरारी बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission ) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि अगर आठवां वेतन आयोग इसदिन लागू होता है तो इससे यूपी कर्मचारियों को दौगुना फायदा मिल सकता है। आइए खबर में जानते हैं कि कैसे नए पे कमीशन के तहत कर्मचारियों को डबल बेनिफिट मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर यूपीकर्मचारियों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। कर्मचारी कयास लगाए बैठे है कि एक बार आयोग के सदस्य औपचारिक रूप से बन जाए और अपनी सिफारिशें दे दे तो उसके बाद कर्मचारियों की सैलरी (UP employees’ salaries) में बंपर उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन अब इसके प्रोसेस में हो रही देरी के चलते कर्मचारियों को इंक्रीमेंट व एरियर के तौर पर डबल बेनिफिट का फायदा हो सकता है। आइए खबर में जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th cpc Updates)की अधिसूचना जारी नहीं की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयोग के गठन के बाद उसे सैलरी, महंगाई दर, मुद्रास्फीति और राजकोषीय स्थिति जैसे पहलुओं की समीक्षा जल्द ही की जा सकती है। अगर यह प्रोसेस तय समय तक पूरा किया जाता है और सरकार 2027 के शुरुआती महीनों में इसकी सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो उम्मीद है कि जुलाई 2027 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। यह वित्त साल की दूसरी तिमाही के साथ मेल खाएगा।
मिल सकता है 18 महीने का एरियर
जानकारी के मुताबिक सरकार जनवरी 2026 से एरियर देने पर सोच-विचार कर सकती है। यानी कि अगर जुलाई 2027 में संशोधित वेतनमान लागू होता है तो इसेक साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर (18 months arrears) मिल सकता है। इसी तरह से वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग के टाइम पर भी हुआ था जब जनवरी 2016 से प्रभावी वेतनमानों के लिए एरियर दिया गया था। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग में वेतन और भत्तों को मिलाकर 23.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
बात करें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Hike) की तो फिटमेंट फैक्टर जो बेसिक पे से गुणा किया जाता है। अब उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.0 से 3.2 के बीच किया जा सकता है। यानी कि यूपी कर्मचारियों के वेतन (salaries of up employees) में औसतन 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी हो सकती है।
सरकार पर पड़ेगा इतना भार
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से आयोग के गठन या उसकी समय सीमा पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार कर्मचारी हितों पर गौर करते हुए फैसला करेगी लेकिन साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर भी खास जोर दिया जाएगा, क्योंकि पेंशन और सब्सिडी पर पहले से भारी बोझ है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
जैसे ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the 8th cpc) लागू होती है तो इसका फायदा यूपी सरकार के सभी कर्मचारी, रक्षा बलों के जवान, पेंशनभोगी व स्वायत्त और सार्वजनिक क्षेत्र के वे संस्थान को मिलेगा, जहां सैलरी संशोधन केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होता है। वर्तमान में चल रहा 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जिसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ। उस समय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में औसतन 23.5 प्रतिशत का इजाफा किया गया था।
