देश में गेहूं की नई फसल सरकारी खरीद को लेकर सभी राज्यों के द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी हो गया है और कई राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ हो चुका है इसी क्रम में अप राज्य की राजधानी लखनऊ में 10 मार्च 2025 यानि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक किया गया। जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। बता दे कि इस बैठक के दौरान टोटल 19 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
Up Gehu MSP Kharid News
बैठक में किए गए फैसलों में सबसे अहम फैसला नया गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिलना माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की ओर से नए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी देने के बाद गेहूं का MSP यानी गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वित्तीय वर्ष 2025 / 26 को लेकर वित्त वर्ष की तुलना में 150 रुपए का बढ़ोतरी किया गया।
यानी की इसके चलते गेहूं क्रय का मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की गई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें जानकारी के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से कहने के मुताबिक गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए घोषित किया गया। एमएसपी रेट को बढ़ा दिया गया है। उनके अनुसार गेहूं का खरीद सत्र है मार्च से आरंभ होकर 15 जून तक खरीद किया जाएगा। वहीं गेहूं का समर्थन मूल्य इससे पहले 2275 था।
राज्य में गेंहू क्रय केंद्र 65 सौ
बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अनुसार किसान समर्थन मूल्य योजना के लिए आधिकारिक लाभ पहुंचे इसके उद्देश्य से गेहूं क्रय पर किसान गेहूं लेकर आने के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का कार्य सुनिश्चित होगा। उनके मुताबिक प्रदेश में खाद्य विभाग की विपणन शाखा के साथ टोटल 8 क्रय एजेंसियों की ओर से 6500 क्रय केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही रबी विपणन वर्ष 2025/26 के दौरान इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के जरिए किसान का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से क्रय केन्द्रों/मोबाइल क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद किया जाएगा।
गेहूं का खरीद ई-पॉप से किया जाएगा
वही इसके अलावा उनके द्वारा बताए अनुसार गेहूं की खरीद ई-पॉप के अलावा किसी भी प्रकार की खरीद को मान्यता नहीं दिया जाएगा। मोबाइल क्रय केंद्रों पर हो रही हर खरीद को ई-पॉप डिवाइस के जरिए भी कैप्चर किया जाएगा। वहीं जिन बटाईदार किसानों ने पंजीकरण कराया है, वे गेहूं की बिक्री को कर कर सकते हैं। प्रदेश में जो बटाईदार किसान और मूल किसान/भूस्वामी के बीच में लिखित सहमति के चलते मूल किसान का भूलेख एवं उनका आधार से जुड़ा मोबाइल पर OTP प्रेषित कर पंजीकरण किया जाएगा।
किसानों को 48 घंटे में भुगतान
बता दें कि सभी क्रय एंजेसियों के द्वारा किसानों से क्रय गेहूं का मूल्य भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के जरिए बैंक खाते में 48 घंटे में सीधा डाला जाएगा। साल 2025/26 गेहूं खरीद के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट का गेहूं क्रय भी होगा। बता दें कि ट्रस्ट श्रेणी में गेहूं विक्रय हेतु ट्रस्ट का भूलेख/सत्यापित खतौनी और ट्रस्ट के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि का आधार कार्ड व पंजीकरण कराने के दौरान मोबाइल से ओटीपी पर पंजीकरण का पंजीकरण पूरा किया जाएगा। वहीं ट्रस्ट के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि का गेहूं क्रय केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन होने पर गेहूं क्रय होगा। वहीं भुगतान ट्रस्ट का बैंक खाता में पीपीए मोड के जरिए किया जाएगा।
गेहूं बेचने वाले किसानों का पंजीकरण जरूरी
जानकारी के लिए बता दें कि किसानों को अपनी गेहूं की बिक्री के लिए खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर जाना होगा। जिसके लिए विभाग के मोबाइल एप UP KISAN MITRA के द्वारा पंजीकरण-नवीनीकरण कराना जरूरी है।
इस वर्ष जो बटाईदार किसान हैं उनके द्वारा भी पंजीकरण करने पर गेहूं की बिक्री किया जा सकता है। किसानों को गेहूं के खरीद के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs .gov in पर ऑनलाइन पंजीयन जो कि 01 जनवरी 2025 से आरंभ हो चुका है। अभी तक प्रदेश में 1,09,709 किसान के द्वारा पंजीयन किया जा सकता है। ऐसे में किसान खाद्य व रसद विभाग के अनुसार रविवार और अन्य छुट्टी के दिन को छोड़कर 17 मार्च 2025 से क्रय केंद्रों हर रोज गेहूं खरीद सुबह 9 बजे से आरंभ होगा और शाम के 6 बजे तक होगा।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
