UP Government Employees – योगी सरकार ने केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में इतना इजाफा होना तय हैं… इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा, जिससे उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि की उम्मीद है.
योगी सरकार ने केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार ने इसके लिए कर्मचारियों और पेंशनरों (pensioners) के संगठनों से सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों को केंद्र सरकार (central government) के पास भेजा जाएगा, जो राज्यों से मिले सभी सुझावों के आधार पर नए वेतनमान के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी. इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा, जिससे उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि की उम्मीद है.
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनर्स (pensioners) के वेतन में वृद्धि करना है. उम्मीद है कि आयोग के सुझावों के आधार पर जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है. विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अनुसार, 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए तक हो सकता है. यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएगा.
यूपी के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा-
गौरतलब है कि यूपी सरकार (UP Government) द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन से प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारी और चार लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. योगी सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार दिख रही है.
माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतनमान (8th pay commission) मिलने के साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी सरकार अपना खजाना खोल सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के लागू होने के बाद 6 महीने के भीतर ही राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल गया था.
