UP Govt Action : उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के हर जिले, तहसील, कस्बे और गांव में पुलों का निर्माण और मरम्मत कर सड़क कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने की योजना तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 3,235 छोटे-बड़े पुलों के निर्माण और विस्तार का कार्य किया जाएगा, जिस पर करीब ₹28,346 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
2026 तक पूरा होगा ब्रिज निर्माण प्रोजेक्ट
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस विशाल योजना को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पुलों की हालत जर्जर है, वहां काम तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
सीएम योगी ने दिए अफसरों को कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य के किसी भी गांव, कस्बे या शहर में आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि टूटी सड़कों और जर्जर पुलों की जल्द मरम्मत कराई जाए। साथ ही, जहां आवश्यकता हो वहां नए पुलों का निर्माण तेजी से शुरू किया जाए।
सेतु निर्माण की जिम्मेदारी विभागों में बंटी
इस प्रोजेक्ट को पुल की लंबाई के आधार पर दो भागों में बांटा गया है:
- 60 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले बड़े पुलों का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के जिम्मे होगा।
- 6 मीटर से 60 मीटर तक की लंबाई वाले छोटे पुलों का कार्य लोक निर्माण विभाग स्वयं करेगा।
इससे निर्माण प्रक्रिया में गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी।
तीन योजनाओं से मिलेगा वित्तीय बल
इस मेगा प्रोजेक्ट को लागू करने में तीन प्रमुख योजनाओं से वित्तीय मदद ली जाएगी:
- नाबार्ड (NABARD)
- राज्य योजना (ग्रामीण)
- राज्य योजना (शहरी)
इन योजनाओं के तहत सिर्फ नए पुल नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पुराने और कमजोर पुलों की मरम्मत, मजबूती और चौड़ीकरण का भी कार्य किया जाएगा।
बरसात और बाढ़ में टूटने वाले पुलों पर खास ध्यान
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे पुराने पुल हैं जो बरसात के समय बह जाते हैं या टूट जाते हैं, जिससे आवाजाही बाधित हो जाती है। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे पुलों को स्थायी और मजबूत निर्माण से बदला जाएगा ताकि किसी भी मौसम में आवागमन सुरक्षित बना रहे।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होंगे नए पुल
राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता सूची में रखा है। ऐसे क्षेत्रों में नए पक्के पुलों का निर्माण किया जाएगा, ताकि गांवों और शहरों के बीच हर मौसम में संपर्क बना रहे। इस फैसले से किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें अस्थायी पुलों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।
ग्रामीण संपर्क होगा और मजबूत
गांवों को जोड़ने वाले अस्थायी रास्तों पर अब पक्के पुलों का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की बेहतर ढुलाई, बाजारों तक त्वरित पहुंच और शैक्षणिक व स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।
