UP Expressway : उत्तर प्रदेश के किसानों की अब मौज होने वाली है। सरकार ने नया लिंक रोड बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। रिपोर्ट में सामने आया है कि लिंक रोड के लिए किये जाने वाली भूमि अधिग्रहण में किसानों को 20 प्रतिशत अधिक मुआवजा दिया जाएगा। चलिए जानते हैं किस जिले के किसानों को यह फायदा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को नया मोड देने के लिए सरकार लगातार नए नए रोड बना रही है। सकड़ कनेक़्टिविटी को मजबूत करने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में नए नए एक्सप्रेसवे (New Expressway) और हाईवे बन रहे हैं। अब सरकार ने नया लिंक रोड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस लिंक रोड (UP Link Road) के बनने से किसानों को तगड़ा मुनाफा होगा। दरअसल, रिपोर्ट के अनुसान किसानों को अधिक मुआवजा दिया जाएगा।
किसानों को 20% अधिक मुआवजा –
बता दें कि बिजौली गांव से खरखौदा को जाने वाले लिंक रोड पर 10 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। लिंक रोड से लगने वाली इस जमीन की खरीद (UP Land Acquisition) करने के लिए भूमि मालिक किसानों को सामान्य दरों से 20 प्रतिशत अधिक पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन संशोधित दर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जिसे स्वीकृति के लिए यूपीडा (UPDA) को भेजा जाएगा। स्वीकृति के बाद किसानों से जमीन के बैनामे कराए जाएंगे।
औद्योगिक गलियारा का जल्द शुरू होगा काम –
खरखौदा को जाने वाले लिंक रोड पर बसाये जाने वाला औद्योगिक गलियारा गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) से सटाकर स्थापित किया जाएगा। इसके प्रथम चरण के लिए भूमि खरीद का कार्य (UP Land Acquisition) पूरा हो चुका है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द भूमि खरीद का काम पूरा करके इसका आवंटन उद्यमियों को करना चाहती है। जिसके चलते जिला प्रशासन पर भूमि की खरीद का काम पूरा करने का दबाव है।
किसानों के खाते में पैसे गए पैसे –
बिजौली गांव में हाल ही में 11 हेक्टेयर भूमि की खरीद की गई थी। जिसका भुगतान किसानों के खातों में बुधवार को कर दिया गया। अब बिजौली-खरखौदा लिंक मार्ग (Bijauli-Kharkhauda link road) पर स्थित लगभग 10 हेक्टेयर भूमि की खरीद की तैयारी है। नियमानुसार लिंक मार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक किया जाता है।
जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भूमि की खरीद को लेकर जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने एडीएम वित्त को भूमि के संशोधित दर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि जल्द प्रस्ताव तैयार करके यूपीडा (UPDA) को भेजा जाएगा।
और खरीदी जाएगी 49 हेक्टेयर भूमि –
प्रथम चरण में औद्योगिक गलियारा (UP Industrial Corridor) 214 हेक्टेयर भूमि पर तैयार किया जाएगा। इसमें 12 हेक्टेयर भूमि सरकारी है जिसका पुनर्ग्रहण किया जा रहा है। अभी तक कुल 165 हेक्टेयर भूमि की खरीद तथा पुनर्ग्रहण का कार्य किया गया है। अभी 49 हेक्टेयर भूमि (UP Land Acquisition) की व्यवस्था किया जाना बाकी है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि भूमि अधिग्रहण का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
