UP News : यूपी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी में में लागू करने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से गठित नहीं किया गया है। अब इसी बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। अपडेट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
जैसे -जैसे समय बीत रहा है। वैसे-वैसे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी में देरी को लेकर संशय बना हुआ है। अब हाल ही में यूपी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह आई है कि आठवें वेतन आयेाग (8th cpc) के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। आइए खबर में जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग कब तक लागू किया जा सकता है।
जानिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
रिपोर्ट के मुताबिक अगर पिछली सिफारिशों के पैटर्न पर गौर करें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें (Recommendation of 8th cpc) अक्टूबर-दिसंबर 2026 या जनवरी-मार्च 2027 में लागू होने की संभावना हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर किसी केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 1.5 साल का समय ही लगता है। इसके बाद सरकार को उसे मंजूरी देने में कम से कम 3 से 9 महीने और लग जाते हैं।
अगर इसी चक्र को देखें तो आठवें वेतन आयोग का गठन (Constitution of 8th cpc) अगले महीने हो भी जाता है, तब भी इसे अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 18 महीने यानी फरवरी 2026 तक का समय लगेगा। इसके बाद रिपोर्ट की आखिरी मंजूरी मिलने में और 3-9 महीने लग सकते हैं। ऐसे में सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की नई व्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2027-28 (FY28) में लागू हो सकती है।
सरकार ने दिया जवाब
दरअसल, आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग (8th cpc updates)के गठन, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Term of Referrence) और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चर्चांए बढ़ रही है और इन्हीं अटकलों के बीच सरकार ने संसद में ToR को लेकर आधिकारिक जवाब दिया है। सांसद ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार को टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने के संबंध में कोई सुझाव मिले हैं।
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जवाब में कहा है कि सरकार को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को लेकर सुझाव मिले हैं, जो हितधारकों से परामर्श प्रोसेस का ही एक हिस्सा हैं। उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्यों समेत प्रमुख हितधारकों से भी इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं।
फिटमेंट फैक्टर से इतनी बढ़ेगी सेलरी
रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आयोग द्वारा 1.8 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)सुझाया जा सकता है। यह पिछले 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से भी थोड़ा कम है। इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 32,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, हर वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (Dearness Allowances)की शुरुआत शून्य से होती है, जिससे असली बढ़ोतरी कम हो जाती है।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
वैसे तो अभी यूपी के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (Basic salary for UP employees) का 55 प्रतिशत DA के रूप में मिल रहा है, जो अब 3 प्रतिशत बढ़कर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी को 18,000 रुपये की मिनिमम सैलरी पर फिलहाल करीब 9,900 रुपये DA मिलता है, जिससे कुल सैलरी 27,990 रुपये हो जाती है। जैसे ही नया फिटमेंट फैक्टर लागू हेाता है तो नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर DA रीसेट होने से वास्तविक वेतन बढ़ौतरी 13 प्रतिशत रह सकती है। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर मिली 14 प्रतिशत की असली बढ़ोतरी से भी कम है। जबकि 6वें वेतन आयोग में यह बढ़ौतरी 54 प्रतिशत तक पहुंची थी।
सरकार पर पड़ा इतना भार
जैसे ही 8वां वेतन आयोग (8th cpc updates) लागू किया जाता है तो इसका सरकार पर 2.4 रुपये से 3.2 लाख करोड़ का सालाना वित्तीय बोझ सरकार पर आ सकता है। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.02 रुपये लाख करोड़ का बोझ पड़ा था, जो FY17 में लागू हुआ था।
