UP News : उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
पात्रता मानदंड:
आयु: आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹46,080 से कम और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से कम होनी चाहिए।
अन्य पेंशन: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
पेंशन राशि:
60 से 79 वर्ष की आयु: मासिक ₹1,000 (जिसमें राज्य सरकार का योगदान ₹800 और केंद्र सरकार का ₹200 है)।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु: मासिक ₹1,000 (राज्य और केंद्र सरकार का समान योगदान ₹500-₹500)।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
1. वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएं।
2. वृद्धावस्था पेंशन विकल्प चुनें: मुख्य पृष्ठ पर “वृद्धावस्था पेंशन” पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन आवेदन करें: “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
5. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और प्राप्त पावती संख्या को सुरक्षित रखें।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
आवेदन की स्थिति जानने के लिए, पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प का उपयोग करके अपनी पावती संख्या दर्ज करें।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही धनराशि बजट में दी गई थी। गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराने वाली अभ्युदय योजना के लिए 55 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
यह चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि से 25 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह सामूहिक विवाह योजना के लिए वर्तमान की भांति अगले वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की मांग की गई है। व्यक्तिगत विवाह योजना के लिए अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के विवाह के लिए 100 करोड़ रुपये तथा सामान्य वर्ग के पात्र व्यक्तियों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में भेजा गया है।
