UP News : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के बाद अब गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने भी सोलर सिस्टम से जुड़े नियमों को मंजूरी दे दी है। यदि आप Ghaziabad Development Authority (GDA) से 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट का नक्शा पास करवाते हैं, तो उस पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। इससे पहले LDA ने भी इसी नियम को लागू किया था। यह कदम बिल्डिंग बायलॉज में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य लोगों को सोलर सिस्टम के प्रति जागरूक करना और ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करना है।
सोलर सिस्टम नहीं तो कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं-
हाल ही में (GDA) की बोर्ड बैठक में एक नया नियम पास हुआ है, जिसके अनुसार हर घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। यदि घर पर सोलर सिस्टम नहीं लगाया गया, तो उसे कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (completion certificate) नहीं मिलेगा और वह अवैध माना जाएगा। इस नियम का उद्देश्य बिजली खर्च कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। सोलर पैनल्स पारंपरिक बिजली के स्रोतों के मुकाबले प्रदूषण में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
सब्सिडी देगी सरकार-
इसके अलावा, सरकार सोलर सिस्टम (solar system) लगाने के लिए लोगों को सब्सिडी भी देगी। एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में लगभग 54,000 से 80,000 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में सरकार इसमें 30 से 40 फीसदी तक की छूट देती है। इससे लोगों के लिए यह सिस्टम लगवाना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। हाल ही में, पीएम सूर्यधर योजना (PM Suryadhar Yojana) के तहत, सरकार ने 2 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। डोर को 10,000 घरों का टारगेट मिला है।
प्रदूषण का लेवल होगा कम-
इस योजना के तहत, लोग सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी (subscidy) प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके बिजली बिल में कमी आएगी। इसका उद्देश्य लोगों को सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली जरूरतें पूरी करने और पर्यावरण की रक्षा में सहयोग देने के लिए प्रेरित करना है। इससे लखनऊ में बिजली की खपत (Electricity consumption in Lucknow) और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।
