UP News Update : उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को दिवाली से पहले डबल बोनांजा मिल रहा है। कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तोहफा दिया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी जो इंतजार कर रहे हैं, वह घड़ियां खत्म होने वाली हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लगातार विकास के कार्यों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सभी वर्गों का उत्थान करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार निरंतर कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अब कर्मचारियों को दिवाली पर डबल गिफ्ट दिया जाएगा।
कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए शुभ संकेत
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए शुभ संकेत आ रहे हैं। दरअसल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike), महंगाई राहत और आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार इन चीजों को दिवाली से पहले मंजूरी दे सकती।
आठवें वेतन आयोग का होगा गठन
टर्म का रिफरेंस (Term of reference) और बढ़ा हुआ डीए मिलने की जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का औपचारिक गठन किया जाएगा। इससे हितकारों से चर्चा करने के बाद फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों से जुड़ी सिफारिश संशोधित करके पेश की जा सकती हैं। रिपोर्ट अनुसार महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% तक बढ़ाई जा सकती है।
कितना हो जाएगा महंगाई भत्ता
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत पहुंच सकता है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसकी अब तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही 16 लाख कर्मचारियों के लिए यह घोषणा की जा सकती है।
कर्मचारियों में बढ़ा असंतोष
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की देरी होने से और महंगाई भत्ते की अब तक घोषणा न होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है। इसमें कर्मचारियों की ओर से नाराजगी जताई गई है।
नए वेतन आयोग को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार
नए वेतन आयोग (New pay commission) को लेकर सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो वेतन और पेंशन की समीक्षा करता है। वेतन आयोग (Pay commission) की सिफारिशें जारी करने में डेढ़ से 2 साल का समय लगता है।
सरकार 3 से 9 महीने तक इसको परखती है। फिर आखरी मंजूरी मिलती है। जनवरी में केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी जा चुकी है। अभी इसका गठन होना बाकी है। दूसरी ओर टर्म ऑफ रिफरेंस का भी इंतजार किया जा रहा है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी सैलरी में बढ़ोतरी
आठवें वेतन आयोग में बाकी वेतन अयोगों की तरह ही फिटमेंट फैक्टर काफी अहम साबित होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी तय की जा सकती है। 1.8 से 2.46 का फिटमेंट फैक्टर रहने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 80% से लेकर 146% तक बढ़ सकती है, हालांकि वास्तविक वृद्धि महंगाई भत्ता (DA Hike) जीरो होने के बाद कम रहेगी।
