UP News: उत्तर प्रदेश में स्थित अंबेडकरनगर से खबर है कि पूर्वाचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ेगा. सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग एक अरब रुपये का बजट मंजूर किया है, जिससे जमीन खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी. जिला स्तर के अधिकारियों का कहना है कि इस बजट के माध्यम से किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का कार्य जल्द शुरू होगा. इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.सरकार ने हाल ही में जिले में दो औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने की योजना को लागू किया है. इस योजना के तहत, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास बेवाना क्षेत्र और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के समीप जलालपुर क्षेत्र में कॉरिडोर के लिए जमीन का चुनाव समाप्त हो चुका है.
अब, इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के लिए किसानों की भूमि का बैनामा कराने का कार्य शुरू किया जाएगा. सरकार ने मुआवजा प्रतिदान के लिए धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया है, जिससे किसानों को उनके भूमि के लिए उचित मुआवजा मिल सके. इस कदम से न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. इस परियोजना के तहत औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जो क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी.
46 करोड़ 21 लाख रुपये की बजट राशि मंजूर
एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास अथॉरिटी ने भूमि खरीदने की विधि को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास के जमीन के लिए 67 करोड़ 26 लाख रुपये और लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 46 करोड़ 21 लाख रुपये की बजट राशि मंजूर की गई है.
एसडीएम सदर, सौरभ शुक्ल ने जानकारी दी कि “इस धनराशि का भुगतान संबंधित किसानों को किया जाएगा. इसके पश्चात, भूमि का बैनामा कराने की विधि को पूर्ण किया जाएगा. इस कदम से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और किसानों को उचित मुआवजा भी मिलेगा. यह प्रक्रिया स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी.”
