UP News : प्रदेश में अब कई नई रेल परियोजनाओ पर काम किया जा रहा है। अब यूपी में जल्द ही रेल परियोजना (UP Rail Project) के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 18 राजस्व ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके लिए किसानों से कागजात मांग लिए गए हैं। आइए खबर में जानते हैं इसर बारे में विस्तार से।
बीते कई दिनों से यूपी में रेल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा था। अब जल्द ही प्रदेश में एक नई रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में 18 राजस्व ग्रामों की भूमि को अधिग्रहित किया जाना है। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए कागजात मांग लिए गए हैं।
भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस हुआ तेज
दरअसल, आपको बता दें कि गोरखपुर के बांसगांव तहसील क्षेत्र में सहजनवां-दोहरीघाट रेल लाइन (Sahajanwan-Dohrighat railway line) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस तेज हो गया है। किसानों को मुआवजा भुगतान के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। तहसील सभागार में दो सेवानिवृत्त लेखपालों को दस्तावेजों के कलेक्शन के लिए तैनात किया गया है। राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में कई गांवों में किसानों को जल्द ही दस्तावेज जमा करने की सूचना दी गई।
किसानों को सब्मिट करने होंगे ये डॉक्यूमेंट
उपजिलाधिकारी का कहना है कि इस रेल परियोजना (UP rail project) के लिए बांसगांव तहसील क्षेत्र के बैदौली बाबू से लेकर भैंसारानी तक कुल 18 राजस्व ग्रामों की भूमि को अधिग्रहित किया जाना है। किसानों को मुआवजा (compensation to farmers) देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।
इसके लिए किसानों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज सब्मिट करने होंगे। इन दस्तावेजों में खतौनी की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति, तहसील से प्राप्त अदेय प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भू-अधिग्रहण अधिकारी को संबोधित नोटरी शपथपत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक रसीदी टिकट शामिल है।
एसडीएम ने किया क्लियर
एसडीएम ने इस बात को क्लियर किया है कि जैसे ही दस्तावेजों का सत्यापन (verification of documents) होता है तो उसके बाद मुआवजा राशि (compensation amount) सीधे किसानों के बैंक अकांउट में ट्रांस्फर कर दी जाएगी। उन्होंने किसानों से रिक्वेस्ट है कि वे बिना देरी के अपने डॉक्यूमेंट तहसील सभागार में सब्मिट करें, ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।
