UP News – हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि या बाइपास बनाने के लिए प्रशासन किसानों से पहले सहमति लेगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर सहमति पत्र भरवाएगी-
नया बाइपास बनाने के लिए प्रशासन किसानों से पहले सहमति लेगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर सहमति पत्र भरवाएगी। पहले चरण में सड़क के लिए जमीन खरीदने पर प्रशासन लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च करेगा। यह प्रक्रिया जमीन की रजिस्ट्री (land regiestry) से पहले पूरी की जाएगी।
प्रभावित जमीनों का सत्यापन (verification) पूरा, अब किसानों से सहमति लेगा लोनिवि-
मैनपुरी नगर को भोगांव-शिकोहाबाद स्टेट फोरलेन हाईवे (Bhogaon-Shikohabad State Fourlane Highway) पर लगने वाले अक्सर के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक नए बाइपास का निर्माण प्रस्तावित है। पहले चरण में, यह बाइपास भोगांव क्षेत्र के मेरापुर सूजापुर गांव के सामने से शुरू होकर 15.150 किलोमीटर लंबा इटावा फोरलेन हाईवे (Etawah Fourlane Highway) तक बनेगा।
दूसरे चरण में, इसे आगरा रोड पर स्थित जरामई गांव तक विस्तारित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए प्रभावित ग्रामसभाओं में जमीन के सत्यापन (land verification) का कार्य पूरा कर लिया है, जिससे शहर का यातायात सुगम हो सकेगा।
इस माह में शुरू हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री-
दिसंबर में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया (regiestry process) शुरू होने की संभावना है। इससे पहले, प्रशासन प्रभावित किसानों से उनकी सहमति लेगा। सहमति प्राप्त होने के बाद ही रजिस्ट्री का कार्य आरंभ होगा।
सहमति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों और तहसील कर्मचारियों (employees) की एक विशेष टीम लगाई जाएगी। पहले चरण में, भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) के लिए अनुमानित ₹60 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद, प्रशासन सड़क निर्माण की अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।
इन गांवों की जमीन होंगी प्रभावित-
नए बाइपास सड़क के पहले चरण के लिए, दस गांवों के किसानों की जमीन (farmers land) चिन्हित की गई है। ये गांव हैं: मेरापुर सूजापुर, सिबाई भदौरा, टिकसुरी, ब्योंती खुर्द, मंछना, दिवन्नपुर चौधरी, कछपुरा, राजलपुर, और अजीतगंज। इन गांवों में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
