वह क्षण यूपी वालों के दिल में बस गया, जब इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी में डबल इंजन सरकार पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री के विकसित भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य कर रही है।
CM योगी आदित्यनाथ के उत्कृष्ट 7 साल
योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने सात साल हो गए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिलकर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई विकास कार्य किए हैं। बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर हवाई कनेक्टिविटी, रेल और सड़क नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और औद्यौगिकीकरण जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट की बैठक बुधवार की शाम को हुई थी. इस बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी. इसकी जानकारी राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार की सुबह प्रेसवार्ता के दौरान दी है. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई कैबिनेट की बैठक में सात बस स्टैंड़ों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का फैसला किया गया है। बता दें कि यूपी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दे रहे थे उस वक्त वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद थे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकभवन मीडिया सेंटर में हुई है. बुधवार की कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति में भी बदलाव किया गया है. नई नीति के अनुसार अब शराब की दुकानों को ई-लॉटरी से लाइसेंस दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सात बस स्टेशनों को भूमि अन्य विभागों से परिवहन निगम को लीज पर प्राप्त है इनका विकास पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा. जिन बस स्टेशनों का विकास पीपीपी मॉडल पर उनकी लीज 90 सालों के लिए की जाएगी. इसे लेकर परिवहन निगम के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।
डबल इंजन सरकार’ से मिली UP के विकास को रफ्तार
यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर हवाई कनेक्टिविटी, रेल और सड़क नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और औद्यौगिकीकरण जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर भी विशेष बल दिया है। अब यूपी तेजी से 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के अनुसार, यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया. इसके लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी. इसमें चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी। जिन सात बस स्टेशनों को इसमें रखा गया है वो बस स्टेशन कौशाम्बी (गाजियाबाद), बस स्टेशन (गाजियाबाद), डिपो कार्यशाला अमौसी (लखनऊ), बस स्टेशन बुलन्दशहर (नई भूमि), बस स्टेशन डिपो कार्यशाला, टायर शॉप एवं रिक्त भूमि साहिबाबाद (गाजियाबाद), नोएडा बस स्टेशन और फाउन्ड्रीनगर बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला (आगरा) हैं।
