UP News : यूपी में आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब हाल ही में यूपी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत 8वें वेतन आयोग का ऐलान कभी भी किया जाए, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को कुछ खास सुविधाओं का लाभ मिलना तो तय है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
यूपी के 12 लाख से अधिक कर्मचारी व पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार बना हुआ है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की शर्तें अभी अंतिम रूप नहीं पाई हैं जिससे लागू होने में देरी लग रही है। बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का ऐलान कभी भी हो पर कर्मचारियों को यह सुविधा मिलनी तय मानी जा रही है।
कितना लगेगा सिफारिशें लागू होने में समय
भले ही सरकार की ओर से जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (eighth pay commission) के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक आयोग के संदर्भ की शर्तें (Term of Referrence) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिससे 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की समयरेखा पर कर्मचारियों की चिंता बनी हुई है।
भले ही आठवें वेतन आयोग के लागू होने में कितना भी समय लगे, लेकिन यह तय है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिलेगा। उम्मीद है कि वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें आयोग की सिफारिशें भी लागू होने में 2 से 3 साल का समय ले सकती हैं।
क्यों हो रही वेतन आयोग लागू होने में देरी
पिछले रिकॉर्ड पर गौर करें तोर सातवें आयोगों (7th cpc updates) को गठित होने से लेकर अपनी सिफारिशें लागू करने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में की गई थी और सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं। हालांकि, अभी भी यही तय माना जा रहा है कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी, उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, इससे कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिलेगा।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
बात करें आठवें वेतन आयोग के गठन की तो इसके गठन में हो रही देरी के बीच, कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी मिनिमम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर बनी हुई है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of employees) 18,000 रुपये है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर लेवल-1 कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 44,000 रुपये तक हो सकती है।
कितना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर
बात करें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) की तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है, जिसका यूज करके पुराने मूल वेतन से नए मूल वेतन की गणना की जाती है। जैसे ही अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है, तो इससे कर्मचारियों का मौजूदा 18,000 रुपये का मूल वेतन लगभग 44,280 रुपये हो जाएगा।
अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा एरियर
उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली से ठीक पहले यूपी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते (dearness allowance) और महंगाई राहत (inflation relief) में 3 प्रतिशत के इजाफे को मंजूरी दे दी है। जुलाई का महंगाई भत्ता अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा।
भले ही यह बढ़ौतरी कभी भी हो, लेकिन यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू है। साथ ही कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया (arrears) अक्टूबर की सैलरी के साथ ही मिलेगा, जिससे त्योहारों के समय में कर्मचारियों को एक बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है।
