UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर्मचारियों के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों के हित में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रदेश को खुशहाली के पथ पर ले जाने के लिए फैसले ले रही है। आम नागरिक हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी योगी सरकार (Yogi govt) सभी के हित में नए-नए फैसले लेती नजर आ रही है।
अब उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला ले रही है। कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा, इसके लिए सरकार ने एक फैसला लिया है।
5 तारीख तक मिल जाया करेगा वेतन
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP News) राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले ले रही है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों को प्रति महीने 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में रुपए मिल जाया करेंगे।
इसके लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (Uttar Pradesh Outsource Service Corporation) का गठन किया गया है। जिससे कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
योगी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला
उत्तर प्रदेश के कर्मचारी के लिए योगी सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए सरकार ने पहली बार ऐसा फैसला लिया है। प्रदेश में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हर महीने 5 तारीख को वेतन मिलना एक बड़ा काम है।
इससे कर्मचारियों (UP employees) को सीधे तौर पर फायदा होगा। सैलरी कर्मचारियों को सीधी खाते में दी जाएगी, जिससे उनका बैंकिंग क्रेडिट भी अच्छा बनेगा। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी दे दी गई है।
क्यों लिया गया यह फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi govt news) ने यह फैसला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया है। इस बैठक में निगम की संरचना और कार्य प्रणाली और इसके लक्ष्य को लेकर विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं।
इसमें बताया गया कि एजेंसियों के जरिए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के वेतन कटौती और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी लगातार होती आ रही थी, अब इसको खत्म करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है।
सीएम योगी ने दिए यह मुख्य आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM News) की ओर से विस्तृत आदेश दिए गए हैं। इसमें निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा। दूसरी ओर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स व महानिदेशक की नियुक्ति भी की जाएगी।
इसी प्रकार निगरानी समितियां का विघटन किया जाएगा जोकि मंडल और जिला स्तर पर प्रभावी होंगे। साथ ही आउटसोर्स के लिए एजेंसी का चयन कम से कम 3 साल के लिए किया जाएगा, जोकि जेम पोर्टल के माध्यम से काम होगा।
कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा, ताकि इस समय कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई प्रभाव न पड़े।
कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ किया गया सुनिश्चित
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कर्मचारियों के लिए प्रति महीने समय पर वेतन (UP employees salary) के साथ-साथ पीएफ और ईएसआई जमा करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। साथ में कर्मचारियों के लिए बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लाभ बिना किसी समस्या के देने के आदेश दिए गए हैं।
आरक्षण का भी किया जाएगा पालन
निगम के अंतर्गत नियुक्तियां हैं इनमें आरक्षण (UP reservation policy) का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस महिलाओं दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का पूर्ण लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा निराश्रित तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं जो नियमित पद है उन पर आउटसोर्स के नियुक्तियों पर रोक लगाने की निर्देश दिए गए हैं।
