8th Pay Commission News : आठवें वेतन आयोग की घोषणा हुआ लगभग 13 महीने बीतने को है, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है, लेकिन अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट के मुताबिक कर्मचारियों को जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत सैलरी बढ़ौतरी को लेकर खुश खबरी मिल सकती है।
सरकार की ओर से जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग (8th CPC updates) की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकारों के साथ चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग को 2026 तक लागू किया जा सकता है।
वित्त राज्य मंत्री ने कही ये बात
वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Finance) ने राज्यसभा को सूचित किया कि नोटिफिकेशन उचित समय पर जारी होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि यह प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जैसे ही अधिसूचना जारी की जाती है तो उसके बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की औपचारिक नियुक्ति की जाएगी।
8वें वेतन आयोग से यूपी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन का आकलन करने की उम्मीद है। हालांकि, अभी पहले के पैनलों के विपरीत, वर्तमान प्रोसेस में ज्यादा समय लग रहा है, जिससे यही लग रहा है कि इसका कार्यान्वयन 2026 तक होना संभव नहीं लग रहा है।
जानिए क्या है फिटमेंट फैक्टर
सबसे पहले तो आप यह जान लें कि नए वेतन ढांचे का एक प्रमुख निर्धारक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike)होगा। फिटमेंट फैक्टर से मूल वेतन और पेंशन का केलकुलेशन किया जाता है। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग के तहत, अभी फिलहाल तो कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और पेंशनभोगियों को 9,000 रुपये मिलता था और साथ ही 58 प्रतिशत का महंगाई भत्ता (dearness allowance) या महंगाई राहत (Dearness Relief) भी मिलता था। सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था।
कर्मचारियों की सैलरी में होगा इतना इजाफा
अगर सरकार आठवें वेतन आयोग (eighth pay commission) के लिए 1.92 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है तो कर्मचारियों की नई न्यूनतम सैलरी (New minimum salary for employees) बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है, जबकि न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
वहीं, अगर आठवें वेतन आयोगर के तहत फैक्टर को 2.08 तक संशोधित किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 37,440 रुपये तक पहुंच सकता है और पेंशनर्स की पेंशन 18,720 रुपये हो सकती है। हालांकि नया आयोग लागू होने के बाद, डीए और डीआर जीरो हो जाएंगे।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग
दरअसल, आपको बता दें कि सरकार उचित वेतन के केलकुलेशन के लिए एक्रोयड द्वारा विकसित विधि, एक्रोयड सूत्र (Developed method, Ackroyd formula) का यूज करने पर विचार कर सकती है।
बता दें कि यह सूत्र पोषण, वस्त्र, आवास और अन्य आवश्यकताओं पर गौर करते हुए, आवश्यक जीवन-यापन लागतों के आधार पर न्यूनतम वेतन का अनुमान लगता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बदले हुए वेतनमान वास्तविक जीवन-यापन व्ययों को और खासतौर पर बढ़ती मुद्रास्फीति और शहरी लागत दबावों के बीच रिफ्लेक्ट करें।
वैसे तो जानकारी के अनुसार नया वेतन आयोग (new pay commission) मई में लागू किया जाने की संभावना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों का इतिहास तो यही लग रहा है कि अगले साल 2026 में इसे जारी किया जा सकता है।
