Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी बढ़ौतरी के मामले में झटका लगा है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी के लिए अब कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारियों को इसके लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा सीधा नुकसान होगा।
उत्तर प्रदेश में फिलहाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है। 14 लाख के करीब कर्मचारी इसका लाभ ले रहे हैं।
कर्मचारियों को सैलरी बढ़ौतरी की जल्द सौगात मिलने की खबरों के बीच एक रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कर्मचारियों का इंतजार बढ़ जाएगा।
2027 तक लागू होगा आठवां वेतन आयोग
आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike) अब तक 2026 में लागू होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 8वां वेतन आयोग 2027 तक लागू होगा। नए वेतन आयोग के गठन में देरी के कारण ऐसा होने की आशंका जताई जा रही है। आईए जानते हैं इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी
8वें वेतन आयोग का कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार (UP Govt) के कर्मचारी ही नहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी इसका इंतजार है, लेकिन अब खबर आ रही है कि इसके लागू करने में देरी की जाएगी।
यह 2027 तक लागू होने की संभावना है। बढ़ी हुई सैलरी (Revised Salary) के लिए कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार सिफारिशें देर से आने में इसमें देरी हो जाएगी। इससे वित्त वर्ष 2027 तक यह लागू हो सकता है।
कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी में खुशखबरी भी
इसी के साथ रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी (Salary Hike) की खुशखबरी भी आई है। एंम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी।
यह बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोग के पैटर्न और मौजूदा आर्थिक स्थिति पर निर्भर कर रही है। इसके अनुसार किसी की सैलरी 50000 है तो वह बढ़कर 65 से 67000 हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को तगड़ा लाभ होगा।
वेतन आयोग में देरी होने के कारण आए सामने
नए वेतन आयोग (New pay commission for UP Employees) के देरी होने के कारण सामने आए हैं। पहला कारण तो यही है कि अब तक पैनल का गठन नहीं हुआ है। आयोग की प्रक्रिया उसके पैनल के गठन होने के बाद ही शुरू होगी।
7वें वेतन आयोग का पैनल फरवरी 2024 में गठित कर दिया गया था, इसके लगभग 2 साल बाद नया वेतन आयोग लागू हो सका था, लेकिन 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का अब तक पैनल गठित नहीं किया गया है।
इसकी वजह से सिफारिशें तैयार करने में भी लंबा समय लगेगा। रिपोर्ट तैयार करने में 15 से 18 महीने लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। पैनल देश भर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से मिलता है। मंत्रालयों से भी डाटा लेता है, फिर एक विस्तार रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपता है जोकि एक लंबी प्रक्रिया है।
क्या कहती है रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर नई टाइमलाइन बन रही है। सरकार जल्द से जल्द पैनल गठन (8th pay commission) भी कर देती है तो रिपोर्ट सौंपने में 2026 का पूरा साल निकल जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार सिफारिश से 2027 में आ सकती है। इसका मतलब है कि अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच ही यह लागू हो सकता है। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह रहेगी कि यह 1 जनवरी 2026 से ही मान्य होगा और देरी होने के समय के बदले में एरियर दिया जाएगा।
