UP new colony : उत्तर प्रदेश की विकास गति को तेज करने के लिए योगी सरकार लगातार कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्रदेश में नए-नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ है बेहतर आवास की सुविधा देने के लिए नए शहर और टाउनशिप (UP new township) को भी विकसित किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक और गुड न्यूज़ है। दरअसल, प्रदेश के इस जिले में नई कॉलोनी विकसित की जाएगी। चलिए जानते हैं किस जिले में विकसित की जाएगी नई कॉलोनी।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में तेजी से बढ़ती आबादी को बेहतर आवासीय सुविधा देने के लिए सरकार नए-नए शहर डेवलप कर रही है। अब योगी सरकार ने बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए एक नई कॉलोनी डेवलप करने का फैसला लिया है। इस नई कॉलोनी (new colony) में बुनियादी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही सभी चीजों को विकसित किया जाएगा। ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े एक तरह से ही है हाईटेक कॉलोनी (New Hitech Colony) होगी।
नई कॉलोनी बसाने का प्लान तैयार हो चुका है। बता दें कि यह नई कॉलोनी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (New Colony in Muzaffarnagar) में विकसित की जाएगी। कॉलोनी विकसित करने के लिए अपर आवास विकास परिषद द्वारा जानसठ रोड पर ग्रह स्थान योजना 3 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए योजना बनाई गई है। नई कॉलोनी विकसित करने के लिए बिलासपुर के किसानों से भूमि खरीदी जाएगी।
बता दें कि यह कॉलोनी अब पर आवास विकास परिषद मेरठ (Housing Development Council Meerut) के द्वारा विकसित की जा रही है। इसके लिए बिलासपुर, शेर नगर सहित 6 गांव के किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। हाल ही में इन 6 गांव के किसानों को आवास विकास आयुक्त भूमि अर्जन लखनऊ को पत्र भेजा गया है।
भूमि अधिग्रहण पर किसानों ने जताई आपत्ति
भूमि अधिग्रहण (UP Land acquisition) के लिए किसानों को धारा 29 के तहत नोटिस जारी किया गया था। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब भूमि अधिग्रहण करने की बजाए लैंड पूलिंग योजना (Land Pooling Scheme) तैयार की गई है। धारा 29 के तहत लगभग 42 किसानों को नोटिस प्राप्त हुआ जिस पर किसानों ने अपनी आपत्ति जताई है। पत्र में किसानों ने बताया है की 6 गांव के लगभग 1281 किसान भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) की प्रकिया से प्रभावित है। किसानों ने धारा 29 के अंतर्गत अपना विरोध स्वरूप एक सामूहिक आपत्ति आवास विकास परिषद के आयुक्त भूमि अर्जन लखनऊ एवं अधिशासी अभियंता मेरठ से जताई है।
किसी भी कीमत पर किसान नहीं देना चाहते भूमि
किसानों का कहना है कि वह किसी भी कीमत में अपनी भूमि को आवास विकास परिषद (Housing Development Council) को नहीं देना चाहते हैं। किसानों को कहना है कि इस भूमि पर उनके सार्वजनिक, मंदिर, ईदगाह एवं शमशान की भूमि भी है जो वह आवास विकास परिषद को नहीं देना चाहते।
ताकि वह इस पर तोड़फोड़ कर नई कॉलोनी विकसित कर सकें। आवास विकास परिषद ने गत 13 मई 2025 को प्रकाशित सरकारी गजट में ग्राम शेरनगर की सर्वजनिक भूमि जैसे शमशान (खसरा न0-289), कब्रिस्तान (खसरा न0-99), शेरअली मकबरा (खसरा न0-644), मन्दिर शिवाला (खसरा न०-300), ईदगाह (खसरा न0-92) आदि की भी समस्त भूमि को कथित गृहस्थान योजना-3 के लिए प्रस्तावित किया है।
लैंड पुलिंग के जरिए भूमि पर किया जा सकता है कब्जा
उनका आरोप है कि लैंड पुलिंग (Land Pooling Scheme) के जरिए आसानी से भूमि पर कब्जा किया जा सकता है। कोट : उप्र आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा जानसठ रोड पर गृहस्थान योजना-3 के नाम से आवासीय कॉलोनी प्रस्तावित है। शेरनगर एवं बिलासपुर सहित 6 गांवों के किसानों से भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) की प्रक्रिया चल रही है। लैंड पुलिंग की जानकारी नहीं है। किसानों की आपत्ति पर जांच कर सुनवाई की जाएगी।
