UP News : यूपी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। नए वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अब इसी बीच यूपी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है, जिसके तहत कर्मचारियों (UP Employees Updates) को अभी सैलरी बढ़ौतरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
सरकार की ओर से जनवरी की शुरुआत में कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान कर दिया गया था। आठवें वेतन आयोग की इस घोषणा के बाद यूपी के 12 लाखों कर्मचारियों (UP Employees Salary Hike) में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन अब हाल ही में आए अपडेट से कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है, जिससे आठवें वेतन आयोग के लागू होने में देरी हो सकती है।
छठें वेतन आयोगों में इतना लगा था समय
6वां वेतन आयोग (6th Pay Commission) का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में सौंपी गई। अगस्त 2008 में सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और 1 जनवरी 2006 से छठां वेतन आयोग लागू किया गया। यानी देखा जाए तो गठन से लागू होने तक लगभग 22–24 महीने का समय लगा।
सातवें वेतन आयोग की टाइमलाइन
वहीं, सतावें वेतन आयोग (7th cpc updates) का गठन फरवरी 2014 में हुआ और मार्च 2014 तक (Terms of Reference ) तय कर लिए गए। इसके बाद इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। सातवें वेतन आयोग को जून 2016 में सरकार ने स्वीकृति दी है और इसेर 1 जनवरी 2016 से लागू किया। यानी गठन से लागू होने तक करीब 33 महीने का समय लगा था। इससे पता चलता है कि दोनों आयोगों ने औसतन 2 से 3 साल का समय लिया।
आठवें वेतन आयोग पर अपडेट
भले ही मोदी सरकार (Modi government) की ओर से 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक न तो ToR जारी हुए हैं और न ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है। यानी की अभी तक असल प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक अगर आयोग का गठन आने वाले कुछ दिनों में होता है और रिपोर्ट तैयार करने में दो साल लगते हैं, तो रिपोर्ट (8th cpc Report) 2027 तक आने की संभावना है। उसके बाद भी सरकार को विचार, संशोधन और अनुमोदन में समय लगेगा। इस हिसाब से आठवां वेतन आयोग 2028 तक लागू होने की संभावना है। हालांकि इसकी रिपोर्ट कभी भी लागू हो, लेकिन रिपोर्ट लागू होने के बाद वेतन 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और कर्मचारियों-पेंशनरों को इसका बकाया मिलेगा।
क्यों अहम है यह नया वेतन आयोग
यूपी सरकार (UP government) के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ौतरी ही नहीं, बल्कि यह उनके भत्तों, पेंशन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। महंगाई के दौर में कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग को लेकर काम शुरू हो सकें, ताकि खर्चों का बोझ कम हो सके। सिर्फ कर्मचारियों ही नहीं बल्कि पेंशनरों के लिए भी इसकी सिफारिशें बेहद अहम हैं, क्योंकि इसका सीधा असर कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर पड़ता है।
एक्सपर्ट ने दी बड़ी जानकारी
एक्सपर्ट का कहना है कि अगर वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग का पैटर्न (7th Pay Commission Pattern) दोहराया गया तो 8वें आयोग की रिपोर्ट और उसकी मंज़ूरी में तो ज्यादा समय लगना तय ही है। जिस हिसाब से देरी देखी जा रही है तो उस हिसाब से मौजूदा देरी को देखते हुए इसे 2028 से पहले लागू करना मुश्किल दिख रहा है।
