UP News : यूपी के तकरीबन 12 लाख कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने की राह देख रहे हैं। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत यूपी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। अपडेट के मुताबिक यूपी कर्मचारियों (UP Employees News) को इस बार भी 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन बढ़तोरी की खुशखबरी मिलने में 2028 तक का समय लग सकता है।
वर्ष 2025 का 9वां महीना खत्म होने को है और अभी तक आठवें वेतन आयोग के लागू करने को लेकर प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के लागू करने की घोषणा ने यूपी के 12 लाख कर्मचारियों को राहत दी थी, लेकिन इसके प्रोसेस में हो रही देरी के चलते ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी कर्मचारियों को अभी आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी हाइक का फायदा लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
कर्मचारियों को कितना करना होगा इंतजार
अगर पिछले दो पे कमीशन के पैटर्न (pay comission patern) पर गौर करें तो उनसे यही पता चलता है कि किसी भी पैनल को बनकर रिपोर्ट देने और फिर सरकार द्वारा मंजूरी मिलने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लग सकता है। अगर इस बार भी सेम मैटर्न रिपिट किया जाए तो ऐसे में रिपोर्ट 2027 तक आएगी और उसके बाद मंजूरी और इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस हिसाब से देखें तो कर्मचारियों के लिए 2028 तक का इंतजार लगभग तय माना जा रहा है।
छठें वेतन आयोग का टाइमलाइन
बात करें छठें वेतन आयोग (6th Pay Commission) की तो बता दें कि 6th पे कमीशन अक्टूबर 2006 में बनाया गया था ओर इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में सौंपी गई और अगस्त 2008 में सरकार ने इसे मंजूरी दी। हालांकि छठें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2006 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू किया गया। यानी देखा जाए तो गठन से लेकर लागू होने में तकरीबन 22–24 महीने का समय लगा।
सातवें वेतन आयोग का टाइमलाइन
बात करें सातवें वेतन आयोग की तो सातवां पे कमीशन (seventh pay commission) फरवरी 2014 में बना है और इसका ToR मार्च 2014 तक तय हो गया। उसके बाद सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौपी गई और जून 2016 में सरकार ने इसे मंजूरी दी। उसके बाद सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। सब मिलाकर देखें तो इसमे करीब 33 महीने यानी ढाई साल से ज्यादा का वक्त लगा।
कब तक तैयार हो जाएगी रिपोर्ट
सरकार की ओर से इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission salary Hike) के गठन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब तक ToR या पैनल के सदस्यों के नाम सामने नहीं आए। यानी अभी तक आठवें वेतन के प्रोसेस की शुरुआत भी नहीं हुई है। ऐसे में अगर आने वाले महीनों में कमीशन बनता है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होने में 2 साल लगें, तो उस हिसाब से रिपोर्ट (8th cpc report) 2027 तक आएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार को उस पर विचार, बदलाव और मंजूरी देने का समय भी चाहिए।
क्यों लागू होने में हो रही देरी
इसर हिसाब से देखें तो यही लग रहा है कि आठवां वेतन आयोग (8th cpc updates) 2028 तक लागू होने के आसार है। हालांकि, भले ही इसकी रिपोर्ट देरी से लागू हो, लेकिन इसका असर 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ ही किया जाएगा और इसके लिए कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिल जाएगा। सबसे पहले तोर आप यह जान लें कि पे कमीशन सिर्फ सैलरी बढ़ाने नहीं , बल्कि इसके साथ भत्ते, पेंशन और कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial security of employees) पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता। महंगाई बढ़ने के दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसकी काफी जरूरत है। इस वजह से कर्मचारी चाह रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।
एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी जानकारी
रिपेार्ट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में भी अगर वर्तमान में चल रहे 7th कमीशन जैसा पैटर्न रहा तो रिपोर्ट और मंजूरी में थेाड़ा ओर समय लगेगा। इस मौजूदा देरी को देखते हुए कर्मचारियों (UP Employees Updates) को 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
