UP News: सनातन संस्कृति की आस्था के केंद्र के रूप में अपनी आभा चारों ओर फैला रहे महाकुंभ से प्रेरणा लेते हुए योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने नौवें बजट में योगी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जरिए एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ने का साहस दिखाया है।
साथ ही पुरातन की भावना को आत्मसात करने वाली सनातन संस्कृति के अनुरूप नित नए होते हुए भी वंचितों को प्राथमिकता देकर अंत्योदय के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और विधान परिषद में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा पेश बजट में सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए उच्च शिक्षा में मेधावी युवतियों को स्कूटी देने की घोषणा की है।
कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए खजाना खोल दिया है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बजट में भरपूर आवंटन किया है।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा फिर से तेज किया
बजट के जरिए योगी सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा फिर से तेज किया है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की घोषणा कर उत्तर प्रदेश को तकनीक के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का दम भी दिखाया है। विकास कार्यों को नई ऊंचाई देने के लिए पूंजीगत परिव्यय के मद में बजट में 2.26 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में 28,478.34 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार 2024-24 की तुलना में 9.8 फीसदी ज्यादा है।
आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ा फैसला
सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की घोषणा की है। अभी तक इन्हें आठ से दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन का भी गठन किया जाएगा। महापुरुषों के नाम पर कई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों की शादी के लिए अनुमन्य सहायता राशि को भी बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जिला मुख्यालयों के साथ नगर पालिकाओं को विकसित करने की बात कही। प्रयागराज की तर्ज पर कानपुर, मेरठ, मथुरा का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के तिलक हॉल में प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की मंशा को सामने रखते हुए इसका विस्तार किया।
