8th Pay Commission : वर्ष 2025 के 8 महीने बीत चुके हैं और ऐसे में यूपी कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर बेसब्री बढ़ती जा रही है। अब यूपी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत योगी सरकार की ओर से जल्द ही प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी जाने वाली है। बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में 1.8 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया जा सकता है।
यूपी कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर कई उम्मीदें बढ़ी हुई है। आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही यूपी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर का यूज किया जाता है। बताया जा रहा है कि अब आठवें वेतन आयोग (Salary Hike In 8th cpc) में 1.8 फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिल सकता है।
रिपोर्ट तैयार होने में लगेगा इतना समय
वैसे तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से गठित नहीं किया गया है। ऐसे में यूपी के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में सैलरी ओर पेंशन बढ़ोतरी में देरी को लेकर चिंता बनी हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पिछली सिफारिशों के पैटर्न पर गौर करें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अक्टूबर-दिसंबर 2026 या जनवरी-मार्च 2027 में लागू होने की संभावना हैं। रिपोर्ट के अनुसार किसी केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट (report to pay commission) तैयार करने में 1.5 साल का वक्त लगता है और रिपोर्ट देने के बाद सरकार को उसे मंजूरी देने में 3 से 9 महीने का वक्त ओर लग जाता है।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
इन अनुमान के मुताबिक अगर आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) अगले महीने गठित हो भी जाता है, तब भी इसे अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 18 महीने यानी फरवरी 2026 तक का समय तो लगेगा ही और इसके बाद रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी मिलने में और 3-9 महीने का वक्त लग सकता हैं। ऐसे में सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की नई व्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2027-28 (Financial Year 28) में लागू होने की संभावना बनती है।
सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है और बढ़ती अटकलों के बीच सरकार ने संसद में ToR को लेकर आधिकारिक जवाब दिया है। सांसद ने सरकार से पूछा था कि क्या उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं।
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संसद में जवाब में कहा कि सरकार को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर सुझाव मिल गए हैं, जो हितधारकों से परामर्श प्रोसेस का ही एक हिस्सा हैं। उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्यों समेत प्रमुख हितधारकों से भी सुझाव मांग लिए गए हैं।
इतना होगा फिटमेंट फैक्टर
रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आयोग द्वारा 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। हालांकि यह पिछले 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से काफी कम है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इासके हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर तकरीबन 32,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, आपको बता दें कि हर वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) शून्य से शुरू होता है, जिससे असली बढ़ोतरी कम हो जाती है।
8वां वेतन आयोग (8th cpc updates) के प्रोसेस में जिस हिसाब से देरी हो रही है, उससे यही लग रहा है कि यूपी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी अब अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच लागू हो सकती है।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ौतरी
अभी यूपी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (Basic salary to employees) का 55 प्रतिशत DA के रूप में मिल रहा है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे की जिस भी कर्मचारी की 18,000 की मिनिमम सैलरी पर फिलहाल करीब 9,900 रुपये DA मिलता है, जिससे कुल सैलरी 27,990 रुपये हो जाती है।
वहीं अब नया फिटमेंट फैक्टर (fitment factor In 8th cpc) लागू होने पर DA रीसेट होने से वास्तविक सैलरी बढ़ौतरी सिर्फ 13 प्रतिशत रह सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर मिली 14 प्रतिशत की असली बढ़ौतरी से भी कम है। वहीं, 6वें वेतन आयोग में यह बढ़ौतरी 54 प्रतिशत तक पहुंची थी।
