UP News : आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी इसे अपनाएगी. इस कदम से यूपी के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) को सीधा फायदा होगा… कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी-
आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी इसे अपनाएगी. इस कदम से यूपी के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) को सीधा फायदा होगा. उम्मीद है कि उनके वेतन और पेंशन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें काफी आर्थिक लाभ मिलेगा. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी इसे जल्द लागू करने की अपील की है.
फिलहाल उत्तर प्रदेश में 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) से जुड़ी सैलरी और पेंशन मिल रही है. जनवरी में एक बार फिर से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है. केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद ही उत्तर प्रदेश (UP) में भी जनवरी 2026 में इसके लागू होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है. पिछले 7 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी निर्णय का पालन करने में देर नहीं की है.
उत्तर प्रदेश सरकार 2027 के विधानसभा चुनावों (Assembly elections) को ध्यान में रखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तैयारी कर रही है. कार्मिक और वित्त विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, सरकार कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती और केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (Uttar Pradesh State Employees Joint Council) ने इस संबंध में सरकार से अपील भी की है. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा लम्बे समय से केन्द्र एवं राज्य कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही थी. इस मांग पर आठवें वेतन आयोग की घोषणा पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष एन डी द्विवेदी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से धन्यवाद दिया है. परिषद नेताओं ने राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि केंद्र में लागू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश में भी आति शीघ्र लागू कर देगी जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
कर्मचारी संयुक्त परिषद (Employees Joint Council) के पदाधिकारियों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है. पिछला सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) 2014 में गठित हुआ था और इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है. इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है.
कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव (एनजेसीए) भी हैं, सहित विभिन्न प्रदेश संगठनों द्वारा लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मांग की जा रही थी. आठवे वेतन आयोग गठन की मांग को जोरदारी से उठाते हुए एक नोटिस देकर एक दिन का आंदोलन कार्यक्रम तय करने की बात शिवगोपाल मिश्रा ने तय की थी.